Mumbai News : 'शासनाने अधिसूचना जाहीर करून ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घातली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी बंदीविषयक नुकतीच अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र मोठा अन्याय झाला आहे,' असे म्हणत रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. (Latest Marathi News)
खोत म्हणाले, "महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाच्या कांडीला यावर्षी सोन्याचा भाव मिळणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या उसाला भंगाराचा भाव द्यायचा, हे सरकारने ठरवलं आहे. आमच्या बापाने, आमच्या लेकराबाळांनी कष्ट करून पिकवलेला ऊस हा आम्ही साखर कारखान्याला द्यावा की, कर्नाटकाला द्यावा की, गुजरातला द्यावा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार माझ्या मायबाप शेतकऱ्याला आहे."
खोत म्हणाले, "दोन पैसं शेतकऱ्याला मिळायला लागलं की, सरकारच्या पोटात दुखायला लागतंय. या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना विनंती आहे. राष्ट्रवादीच्या या वळू बैलांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर सोडू नका, नाहीतर महाराष्ट्रातला ऊस उत्पादक शेतकरी राष्ट्रवादीच्या या वळू बैलांना ठेचून मारल्याशिवाय राहणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी राष्ट्रवादीवर टीका केली.
"पुण्याचं सहकार आयुक्त कार्यालय हे शेतकऱ्यांना लुटण्याचं कोठार आहे. जर तुम्ही आमचं खळं लुटणार असाल, तर हे साखर आयुक्त कार्यालयसुद्धा आम्ही जाळून टाकू,' असे सांगून सदाभाऊ खोत यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
लवकरात लवकर हा आदेश मागे घेण्याची विनंतीदेखील सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना केली आहे. तसे न केल्यास महाराष्ट्रातला ऊस उत्पादक शेतकरी येत्या गळीत हंगामामध्ये रस्त्यावरती तर उतरेलच पण आम्ही कर्नाटकामध्ये वाजत गाजत ऊस घेऊन जाऊ, बघू आम्हाला कोण अडवतं ते?' असे सदाभाऊ खोत म्हणाले.
(Edited By - Chetan Zadpe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.