Sangli APMC : सांगली बाजार समितीत भाजपच्या मनसुब्यांना धक्का; जयंत पाटलांनी दुसरी लढाई जिंकली

Sangli News, 29 Jul : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने मंगळवारी स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला मोठा दिलासा मिळाला असून, बाजार समितीवरील प्रशासकीय नियंत्रणालाही ब्रेक लागला आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांच्या गटाला मोठे राजकीय बळ मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सभापती आनंदराव नलवडे यांनी पुन्हा पदभार स्वीकारला. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या बाजार समितीतील सत्तासंघर्षात जयंत पाटील गटाने पहिला टप्पा जिंकल्याची भावना त्यांच्या समर्थकांमध्ये आहे.

राज्य सरकारने शंभर दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत तालुकानिहाय स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ६ एप्रिल २०२६ रोजी सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करून सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा तीन स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या. त्याचवेळी विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली.

या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीतील आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील आणि माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्या राजकीय प्रभावाला धक्का बसल्याचे मानले जात होते. तर भाजपला नव्या राजकीय संधी निर्माण झाल्याची चर्चा होती.

साडेतीन महिन्यांनंतर न्यायालयाचा दिलासा

त्रिभाजनाच्या निर्णयाला आव्हान देत विद्यमान संचालक मंडळ, ग्रामपंचायती, विविध विकास सोसायट्या आणि शेतकरी संघटनांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली होती. सुमारे साडेतीन महिन्यांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्रिभाजनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. स्थगिती देताना ग्रामपंचायती आणि विकास सोसायट्यांनी घेतलेल्या हरकतींचा योग्य विचार करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत.

सहकारातील संघर्षाला नवे वळण

त्रिभाजनाच्या निर्णयानंतर भाजपकडून बाजार समितीतील प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेबाबत विविध तर्क-वितर्क सुरू असल्याने स्थानिक पातळीवरही नवीन समीकरणे तयार होत होती. मात्र न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर बाजार समितीतील विद्यमान स्थिती कायम राहणार असल्याने सहकार क्षेत्रातील राजकीय संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील राजकीय वर्चस्व कायम ठेवल्यानंतर आता बाजार समिती प्रकरणातही न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्याने जयंत पाटील गटाचा आत्मविश्वास वाढल्याचे मानले जात आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, या निर्णयाचा परिणाम केवळ बाजार समितीपुरता मर्यादित राहणार नाही. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील आगामी सत्तासंघर्षांवरही त्याचा प्रभाव पडू शकतो. विशेषतः मिरज पंचायत समिती सभापतीपदाच्या वादाकडे आता अधिक लक्ष लागले आहे.

सध्या न्यायालयाने त्रिभाजनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असली, तरी अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे. शासनाची भूमिका, हरकतींवरील सुनावणी आणि अंतिम निकाल यावर सांगली बाजार समितीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. मात्र तूर्तास तरी विद्यमान संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला असून, सहकाराच्या राजकारणात जयंत पाटील गटाने महत्त्वाचा टप्पा गाठल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.