सरपंचांना हवाय विधानपरिषद निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार

अहमदनगर - सरपंच परिषद, मंबईतर्फे राज्यातील चार लोकप्रतिनिधी व तीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना 22 एप्रिलला पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे. या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे व अॅड. विकास जाधव यांनी विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले तसेच या निवडणुकीत सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळण्याची मागणी केली. त्यामुळे सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यातील विधानपरिषद निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच वाद सुरू झाला आहे. ( Sarpanchs have the right to vote in Hawaii Legislative Council elections )

अॅड. विकास जाधव म्हणाले, पक्ष बंदीच्या कायद्या प्रमाणेच पॅनल बंदीचा कायदा करावा अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली आहे. पक्षाच्या गटनोंदणी प्रमाणे पॅनल तहसील कार्यालयात नोंदविला जावा. त्यामुळे पॅनल फोडाफोडीचे राजकारण व त्यावरून वाद होणार नाहीत. पॅनल बंदी कायद्या संदर्भात राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या बरोबर कोल्हापुरात बैठक झाली आहे. लवकरच हा कायदा येईल.

ते पुढे म्हणाले की, विधानपरिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून निवडून गेलेले 21 आमदार असतात. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका, जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सभापतींनाच मतदानाचा अधिकार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ग्रामपंचायतीही येतात. त्यामुळे विधानपरिषदेची निवडणूक प्रक्रियाच चुकीची आहे. सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार मिळावा. निवडणूक आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने 28 हजार ग्रामपंचायतींना विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीपासून दूर ठेवले आहे. अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यात विधानपरिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघ निवडणुकीत सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची नावे न आल्यास न्यायालयीन लढा लढण्यात येईल असा इशारा, अॅड. विकास जाधव यांनी दिला.

दत्ता काकडे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांना मुख्य सचिवांप्रमाणे, मंत्र्यांना त्यांच्या विभागाच्या सचिवांच्या पगारा एवढे मानधन मिळते. त्याच न्यायाने ग्रामसेवकांच्या पगारा एवढे मानधन सरपंचांना देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

याप्रसंगी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे महिला विभाग समन्वयक अंजना येवले आदी उपस्थित होते.