-प्रवीण जाधव
Satara ZP Election News : नगरपालिका निवडणुकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदेमध्ये विरोधकांबरोबरच मित्रपक्षांनाही नामोहरम करत सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर झेंडा फडकवण्यासाठी भाजपने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. महायुती व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवत एकत्रित लढा दिला, तरच भाजपच्या शतप्रतिशतच्या महत्त्वाकांक्षेला वेसण घातली जाऊ शकते. अन्यथा मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेवर भाजपच मांड ठोकू शकतो, अशीच जिल्ह्यातील सध्याची परिस्थिती आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने काल जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा केली. त्यामुळे तब्बल दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर या स्थानिक स्वराज संस्थांसाठीची रणधुमाळी आता सुरू झाली आहे. जिल्ह्याची परिस्थिती पाहिली तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपूर्वी काँग्रेस व त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर वर्चस्व राहिले आहे. भाजप असो किंवा शिवसेना यांना यामध्ये फारसे महत्त्वाचे स्थान मिळालेले नाही. या वर्चस्वाला धक्का लागण्याची स्थिती जिल्ह्याच्या राजकारणात गेल्या दहा वर्षांत निर्माण झाली आहे.
2019 पासून जिल्ह्यातील सर्व सत्ताकेंद्रे आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी भाजपची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. राजघराणे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये हयात घालवलेल्या नेत्यांना पक्षात घेऊन अत्यंत आक्रमकपणे भाजपचे जिल्ह्यात राजकारण सुरू आहे. त्याची चुणूक नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत सर्वच पक्षांना दिसली. विरोधक सोडाच; परंतु महायुतीमधील घटकपक्षांसाठीही त्यांनी आपल्या भूमिकेमध्ये बदल केला नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यात भाजपचेच वर्चस्व राहिले पाहिजे, या महत्त्वाकांक्षेचा वारू जोरदार उधळला आहे. त्यासाठी पक्षातील सर्व नेते ताकदीने कामाला लागले आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कुमक पुरविली जाणार हे निश्चित आहे. या आव्हानाला अन्य पक्ष कसे सामोरे जातात. यावरच मिनी मंत्रालयातील त्यांचे अस्तित्व अवलंबून असणार आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये पक्ष फुटीपूर्वी शिवसेनेचे पाटण वगळता अन्य तालुक्यात तसे फारसे प्राबल्य नव्हते. त्यामुळे केवळ पाटणच्या संख्याबळावर शिवसेनेला जिल्हा परिषदेतील पदांवर दावा सांगता येत नव्हता. पण आता महेश शिंदे यांच्यामुळे कोरेगाव आणि खटाव तालुक्यात शिवसेनेची ताकद चांगलीच वाढली आहे
दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर काँग्रेसची सदस्य संख्याही कमी-कमी होत गेली. त्यामुळे त्यांनाही जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात फारसे महत्त्व उरले नव्हते; परंतु भाजपचे आव्हान पाहता या वेळच्या निवडणुकांमध्ये या दोन्हीही पक्षांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. आपलेच तुणतुणे वाजवत बसल्यास हाती धुपाटण्याशिवाय काही येणार नाही.
जिल्ह्यातील राजकारणातील वर्चस्वासाठी भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने जबरदस्त चक्रव्यूह रचला आहे. निवडणुकांच्या लढाईत आवश्यक असणारे योद्धे त्यांनी आपल्या बाजूने वळविले आहेत. त्यांना रसद पुरविली जात आहे. अशा परिस्थीतीत कोणताही पक्ष एकट्याने हा चक्रव्यूह भेदण्यास गेल्यास त्याचा अभिमन्यूच होण्याची शक्यता सध्याच्या परिस्थितीत जास्त आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी कुटनीतीने डाव आखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नगरपालिका निवडणुकीत ते माजी आमदार बाळासाहेब पाटील व राजेंद्र यादव यांनी करून दाखविले. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या कोणत्याही नेत्याच्या विधानसभेच्या विजयाची पायरी ठरत असतात. यामध्ये एकदा भाजप ताकदीने घुसले, तर ते पुढील निवडणुकांत अन्य पक्षांच्या नेत्यांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे मतभेद बाजूला ठेवत अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी रणनीती आखणी गरजेचे बनले आहे.
गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या राजकीय उलथापालथीमध्ये जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचा (NCP) गड उद्ध्वस्त करण्यात भाजपला यश आले आहे. विशेषतः या वेळच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मूळ राष्ट्रवादीला काहीच हाताला लागले नाही. खासदार, तसेच जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व आमदार महायुतीचे निवडून आले.
फलटणच्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांची भाजपशी (BJP) जवळीक आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीची मदार वाई-खंडाळा व महाबळेश्वर तालुक्यांचे आमदार मकरंद पाटलांच्या रणनीतीवर अवलंबून असणार आहे, तरीही केवळ सध्याच्या राष्ट्रवादीच्या जिवावर जिल्हा परिषदेचा गड राखला जाईल, अशी परिस्थिती सध्या तरी नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात वर्चस्व टिकविण्याचे आव्हान सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस समोर आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.