मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'दादागिरी' केल्यानंतरचा अहवाल मागितल्यानंतर महायुतीमध्ये खळबळ उडाली आहे. संपूर्ण प्रकरणावर काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पाठराखण केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कार्यक्रम का रद्द केले माहिती नाही. पण सत्तेसाठी काहीही सहन करण्याची तयारी भाजपची आहे.
आयपीएस,आयएएस अधिकाऱ्यांचा अपमान झाला तरी चालतं, हा संदेश महाराष्ट्रात गेला आहे. त्याची वास्तवता राहिली का? अशी शंका या प्रकरणातून निर्माण झाले आहे. कायद्याची बाजू घेऊन काम करत असेल तर त्याची रक्षण करण्याचे जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आहे. मुख्यमंत्र्यांचे अहवाल मागण्याचे काम बरोबरच आहे. त्या अधिकाऱ्यांचं संरक्षण करणे हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे, अशा शब्दात सतेज पाटील यांनी फडणवीसांची पाठराखण केली आहे.
असा लहान गोष्टींमध्ये पुढाकार घेणे हे उचित नाही. त्यांनी ते करायला नको हवं होते. दुसऱ्या दिवशीही हेच प्रकरण घडले. सरकार सत्तेमध्ये नैसर्गिक वातावरण नाही, जबरदस्ती एकत्र आलेले सरकार आहे. महायुतीच्या अनेक नेत्यांची अधिकाऱ्यांना खडवसावणे, ओरडणे असे वक्तव्य आहेत. सत्तेचा गैरवापर सुरू आहे, एक हाती सत्ता आल्याचा गैरवापर सुरू आहे. अधिकारी वर्गात सरकार बद्दल नाराजी आहे. कायदेशीर काम करताना त्याला खोडा घालणं हा प्रकार दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली.
मंत्रालयामध्ये फेस आयडी घेऊनच माणूस येतो. मात्र ही यंत्रणा असूनही हा माणूस आत गेला हे धाडस किती आहे. हे खर असेल तर दुर्दैवी आहे. एवढं धाडस ठगाचे कसे होऊ शकते, मंत्रालयातील बोगस मुलाखतीवरून आमदार सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. उपराष्ट्रपती निवडणूक संदर्भात बोलताना, बीआरएस आणि बीएचडी यांनी यापासून अलिप्त राहून अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत केली आहे.
त्यांचा दुटप्पेपणा हा देशासमोर आला आहे. याचा अभ्यास इंडिया आघाडी निश्चितपणे करणार आहे. सांगलीचे अपक्ष आमदार विशाल पाटील हे काँग्रेसच्याच बाजूने मतदान केले आहे. त्यांच्याबद्दल संभ्रम निर्माण केला जाऊ नये, असे स्पष्टीकरण आमदार पाटील यांनी देत भाजप आणि शिवसेनेला टोला लगावला. ज्यांना इच्छा नव्हती मतदान करायची ते जबरदस्ती आता मतदानाला गेलेत त्यांची मते बाद झाले असतील, असेही पाटील म्हणाले.
शौमिका महाडिक या नवीद मुश्रीफ यांना भेटल्या होत्या. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची सर्व उत्तरे त्यांना दिली होती. व्यवस्थापकानी 55 मिनिटे हे उत्तरे दिले असतील तर त्यांनी समजून घेऊन परिपक्वता दाखवली पाहिजे होती. उत्तर देऊन सुद्धा राजकीय दृष्ट्या मुश्रीफ यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? असा सवाल उपस्थित होतो
मराठा आरक्षण संदर्भात बोलताना, महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा निर्णय घडत आहे. यापूर्वी एखाद्या निर्णयाच्या विरोधात दोन गट पडणे या पूर्वी कधी पाहिले नाही. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांवरचा कंट्रोल सुटला आहे. असे सांगत नेपाळ घटनेवर भाष्य केले. लोकशाही अबाधित ठेवण्याचं काम सर्वांचा आहे. रोजगार महागाईचा प्रश्न सुटल्याने नेपाळमध्ये ही घटना घडली.
भविष्यकाळात भारतातील सरकार पुढे हे आव्हान असणार आहे. लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी हे प्रश्न सोडले पाहिजे. सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात बोलताना, या प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षाची कमिटी नेमली आहे, यामध्ये विरोधी आमदारांना स्थान दिलेलं नाही. आता सत्ताधाऱ्यांनी न्याय द्यावा राज्यात आणि केंद्रात महायुतीची सत्ता आहे. सीमा प्रश्नावर बैठक घेण्यापेक्षा हा प्रश्न तातडीने सोडवावा.
राज्यसरकाने बहुमताचे गैरवापर करत जनसुरक्षा कायदा मंजूर केला. आम्ही काही प्रश्न उपस्थित केले होते. जनमत घ्यायला हवे होते. नक्षलवाद बाबत भूमिका आमची एक आहे. पण कायदाच करायचा असेल तर यूएपीएम मध्ये बदल करावा. भाजपने जनतेने काय आश्वासन दिले हे आम्ही पाहिले. त्यांच्यावर विश्वास नाही, असेही पाटील म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.