Vasantdada Sugar Institute : ऊस उत्पादनात अमुलाग्र बदल घडवणाऱ्या पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची चौकशी होणार आहे. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या गाळप हंगाम बैठकीत सरकारने हा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आता प्रत्यक्ष चौकशी करण्यासाठी सहकार विभागाचे उपसचिव अंकुश काकडे यांनी साखर आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. राज्याचे ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हे 36 वर्षांपासून या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे हे चौकशी प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले आहे.
या चौकशीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे. पण राज्य सरकारकडून कोणतीही चौकशी सुरु करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. केवळ आपण जे वेगवेगळे पैसे कापून घेतो, त्याचा विनियोग नेमका काय होतो? यासंदर्भातील माहिती घेतली पाहिजे, असे सर्वांसमक्ष ठरले, त्यानुसार तेवढीच माहिती मागविण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची कुठलीही चौकशी राज्य सरकारने सुरू केलेली नाही. ज्यावेळी गाळप हंगामाची बैठक झाली होती, त्या बैठकीत वेगवेगळे पैसे जे आपण कापून घेतो, त्याचा विनियोग नेमका काय होतो? यासंदर्भातील माहिती घेतली पाहिजे, असं सर्वसमक्ष ठरलं. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकरता आपण वर्षानुवर्ष एक रुपया कापून घेतो. त्यामुळे जसे इतरांनी त्या पैशाचे काय केले? याची माहिती मागितली, तेवढीच माहिती साखर आयुक्तांनी वसंतदादा इन्स्टिट्यूटकडे मागितलेली आहे.
त्या बैठकीत वसंतदादा इन्स्टिट्यूटचे पदाधिकारी देखील होते. साखर कारखानदारही होते. सगळ्यांच्या समक्ष जे ठरलं तेवढीच माहिती मागविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे विनाकारण वसंतदादा इन्स्टिट्यूटची चौकशी चालू केली, असं काहीही नाही. आमच्याकडे तक्रार आली आणि गंभीर असेल तर आम्ही चौकशी करू देखील. पण अशी कुठली तक्रार देखील आलेली नाही. त्यामुळे चौकशी करण्याचा प्रश्नच नाही, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
30 सप्टेंबर 2025 रोजी झाली होती गाळप हंगाम बैठक :
मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत 30 सप्टेंबर 2025 रोजी गाळप हंगाम बैठक पार पडली होती. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत १ नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मिती विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. शिवाय शासनाच्या विविध उपक्रमांसाठी प्रतिटन कपात करण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री सहायता निधीत 5 रुपयांऐवजी 15 रुपये कपात करण्यास मान्यता देण्यात आली. यातील 5 रुपयांची मदत अविृष्टीग्रस्तांसाठी देण्यात येणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.