Shivendraraje on Jarange Patil : ‘सातारा गॅझेट’बाबत भाष्य करत शिवेंद्रराजेंची जरांगे पाटलांना विनंती : ‘आपण गडबड केली तर त्याचा...’

Satara, 13 September : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गणेशोत्सव काळात मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून जरांगे पाटील यांनी मुंबईत येऊ नये, यासाठी शर्तीचे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र जरांगे यांनी पुन्हा आक्रमकपणे सरकारवर तुटून पडत मुंबईत जाण्याचा निर्धार बोलून दाखवला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सातारा गॅझेटबाबत भाष्य करत मनोज जरांंगे पाटील यांना विनंती केली आहे.

शिवेंद्रराजे म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मनोज जरांगे पाटील आता उपोषणाला बसले आहेत, त्यापूर्वीही मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड यांनी अनेकदा भेटून त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. काही निर्णय सरकारने केले आहेत.

सातारा गॅझेटबाबतही समितीचा अहवाल आपण मागितला आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केले. त्याला न्यायालयात चॅलेंज करण्यात आले होते. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांंनी कोर्टात कायदेशीर बाजू भक्कमपणे मांडली, त्यामुळे हायकोर्टात ते आरक्षण टिकलं, असेही त्यांनी नमूद केले.

हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट ही दोन्ही लागू करताना एक दिलं आणि दुसरं कोर्टानं उडवलं, असं होऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. आरक्षण चॅलेंज होतं आहे. आपण गडबड केली आणि काही कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून निर्णय घेतले तर ते कोर्टात चॅलेंज होतात आणि कोर्ट त्याबाबत संविधानात काय आहे, हे बघून निर्णय देतं. मग मिळालेलं जर गेलं तर मनोज जरांगे पाटील एवढे कष्ट करत आहेत, त्याचा कायच फायदा होणार नाही, अशी शंकाही शिवेंद्रराजेंनी बोलून दाखवली.

ते म्हणाले, महायुती सरकार आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी बघून निर्णय घ्यावा लागतो, त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनीही सरकारला सहकार्य करावे, यापूर्वीही ते करत आलेले आहेत. चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील करत आहेत. कायदेशीर बाबी बघून योग्य तो निर्णय होईल.

छत्रपती घराण्याचा म्हणून माझ्या एकट्याच्या सहीने मराठा आरक्षण मिळणार नाही. त्याला कोर्ट, कायदा आणि निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समिती यांचीही भूमिका महत्वाची आहे. सरकार कुठेही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक आहेत. फक्त कायदेशीर आणि तांत्रिक गोष्ट तपासून टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे. उगाच तोंडाला पानं पुसणारं आरक्षण घेण्यात काही अर्थ नाही. एवढीच यामागची भूमिका आहे, असेही शिवेंद्रराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले.