Solapur, 13 November : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहकार कायदा कलम ८८ आणि ११० अनुसार झालेल्या कारवाईमुळे १० दिग्गज नेत्यांचे अर्ज बाद झाले होते. त्यातील आठ जणांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपिल केले हेाते. त्या ठिकाणी केवळ माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांचा अर्ज वैध ठरला हेाता. उर्वरीत सात जणांचे अपिल फेटाळून लावले होते. त्यातील माजी संचालक रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संजयमामा शिंदे, जयवंतराव जगताप, दिलीप माने, बबनराव आवताडे व सुरेश हसापुरे या सहा जणांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज (१३ नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे असून सायंकाळपर्यंत किंवा रात्री उशिरापर्यंत निकाल येण्याची शक्यता आहे.
माजी आमदार सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी कोल्हापर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल न केल्यामुळे ते डीसीसी बॅंकेच्या गेममधून बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण तयारी करूनही त्यांना निवडणुकीपासून लांब राहावे लागले आहे.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या कामकाजात अनुक्रमांक ३ ते ११ मध्ये माजी संचालकांच्या याचिकांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमोर ही सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अभिजीत कुलकर्णी आणि ॲड. गिरीश गोडबोले बाजू मांडणार आहेत. सायंकाळपर्यंत किंवा रात्री उशिरा या सुनावणीचा निकाल अपेक्षित आहे.
डीसीसी बॅंकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी या सहा माजी संचालकांसह राजन पाटील, प्रशांत परिचारक, सिद्धाराम म्हेत्रे आणि रश्‍मी बागल यांचेही अर्ज अपात्र केले होते.
या निर्णयाच्या विरोधात राजन पाटील व रश्‍मी बागल वगळता इतर माजी संचालकांनी विभागीय सहनिबंधक दिग्विजय आहेर यांच्याकडे अपिल केले होते. या अपिलात परिचारक वगळता सात इतर माजी संचालकांचे उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले होते. आता उच्च न्यायालयात सहा माजी संचालकांनी याचिकेद्वारे धाव घेतली आहे. माजी संचालक म्हेत्रे यांनी मात्र उच्च न्यायालयात धाव घेतली नाही. त्यामुळे ते या निवडणुकीतून बाहेर पडले आहेत.
उच्च न्यायालयात या मुद्यांवर येणार स्पष्टता
१. कलम ७३ क अ (३ अ) मधली अपात्रता याचिकाकर्त्याला लागू होऊ शकते का, जेव्हा संबंधित संचालकांनी संचालक मंडळ बरखास्त होण्यापूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता?
२. सहकार कायद्याच्या कलम २ (७) मधली व्याख्या लक्षात घेता, बँकेचा कारभार चालवण्यासाठी ज्यांच्याकडे बँकेची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, अशी प्रशासकीय एक सदस्यीय, दोन सदस्यीय किंवा तीन सदस्यीय मंडळे कलम २ (७) या व्याख्येत येतात का? प्रत्येक प्रशासकांची स्वतंत्र आणि पूर्ण कारकीर्द ही मंडळाची वेगळी मुदत म्हणून मोजली पाहिजे का? आणि त्यानुसार कलम ७३ क अ (३ अ) मधली दोन मुदतींची अपात्रता म्हणजे दोनदा प्रशासक बदलल्यामुळे संपली, असे मानणे कायद्याच्या कलम २ (७) या तरतुदीस अभिप्रेत आहे का?
३. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या संरक्षणामुळे कलम ८८ च्या आदेशातून येणारी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील अपात्रता आणि त्याचे इतर परिणाम थांबतात का?, विशेषतः जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले संरक्षण कोणत्याही ठराविक कारवाईपुरते किंवा केवळ वसुलीपुरते मर्यादित केलेले नव्हते?
४. छाननीपूर्वी ज्या संचालकांनी कलम ८८ अंतर्गत निश्चित केलेली रक्कम भरण्याची तयारी दाखवली आणि बँकेने ती रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला, याचा त्या संबंधित संचालकाच्या पात्रतेवर काय परिणाम होतो?
५. शासनाने स्थगिती अर्जाची सुनावणी पूर्ण करूनदेखील कित्येक महीने आदेश पारित केला नाही; यामध्ये संचालकांचा दोष आहे का ?
६. स्थगिती अर्जावर आदेश पारित न करून, पुढील कायदेशीर प्रक्रियेचा मार्ग शासनाने रोखल्यामुळे, त्याचे दुष्परिणाम संचालकांनी भोगणे कायद्यास अभिप्रेत आहे का?
अपात्रतेच्या तरतुदी ठरणार कळीच्या
सहकार कायद्याच्या तरतुदींचा अर्थ, अन्वयार्थ, मतितार्थ आणि गर्भितार्थ यामध्ये संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या निवडणूक अर्जांचे भवितव्य दडलेले आहे. अपात्रतेच्या तरतुदी कोणत्या परिस्थितीत लागू होतात आणि त्यांचा परिणाम किती काळ टिकतो, हे या प्रकरणातील कळीचे मुद्दे आहेत. न्यायालय या मुद्द्यांवर जो निर्णय देईल, त्यावर संबंधित याचिकाकर्त्यांना निवडणूक लढवता येईल का, हे ठरेल, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी सांगितले.