Solapur DCC Bank : माजी मंत्री, बड्या नेत्यांसह माजी अधिकाऱ्यांचा नोटिसा स्वीकारण्यास नकार

Solapur News : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार असलेले तत्कालीन संचालक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. या नोटिशीला माजी संचालक, माजी अधिकारी हात लावायलाही तयार नाहीत. बहुतांश जणांनी या नोटीस स्वीकारल्या नसल्याची माहिती समोर येऊ लागली आहे. (Solapur DCC: Refusal to accept notices of former ministers, senior leaders and former officials)

दरम्यान, निवडणुका आवश्‍यक असताना कारवाईचा फार्स कशाला? भाजपच्या (BJP) त्या पाच आमदारांच्या पत्रावर प्रशासकांना मुदतवाढ मिळाली. मिळालेली मुदतवाढ ही राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा मुद्दा पुढे करून जोरदार न्यायालयीन लढाईची तयारी माजी संचालकांच्या (निवडणूक इच्छुक) गोटात सुरू झाली आहे.

बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत (Rajendra Raut) यांच्या याचिकेनंतर पुणे विभागाचे सहनिबंधक डॉ. संजयकुमार भोसले यांनी निवृत्त अप्पर निबंधक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांची नियुक्ती करून सोलापूर (Solapur) डीसीसीने (District Bank) नुकसानीची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार डॉ. तोष्णीवाल यांनी १७ जून रोजी सर्व संचालकांना त्यांच्या पत्यावर नोटिसा पाठविल्या आहेत. साधारणतः २० ते २७ जूनच्या दरम्यान या नोटीस संचालकांच्या दारी धडकल्या आहेत.

या नोटीस स्वीकारायच्या नाहीत, अशीच भूमिका जवळपास बहुतांश माजी संचालकांनी घेतल्याचे समोर येत आहे. तशीच भूमिका तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या प्रशासनात आणि राजकारणात येत्या काळात जोरदार न्यायालयीन लढाई होण्याची शक्यता आहे.

बँकेची निवडणूक घ्या या मागणीसाठी उत्तर सोलापूर तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ११ जुलैला सुनावणी होणार आहे. जिल्हा बँक, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण व राज्य सरकार यांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत दिल्या आहेत. येत्या ११ जुलैच्या सुनावणीत सरकार व प्राधिकरण काय म्हणणे सादर करते? यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.

पाच जुलै महत्त्वाचा

आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी डॉ. तोष्णीवाल यांनी पाठविलेल्या नोटीसवर पहिली सुनावणी येत्या ५ जुलैला सकाळी ११ वाजता जिल्हा बँकेत होणार आहे. नोटीसच स्वीकारल्या नसतील तर पुढे काय? या कायदेशीर मुद्यांसह या सुनावणीत माजी संचालक व तत्कालीन अधिकारी कोणती भूमिका घेणार? यावर डीसीसीची आगामी रणनीती अवलंबून असणार आहे.

एकदा रद्द झालेली चौकशी पुन्हा कशी करता येते?

जिल्हा बँकेच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी यापूर्वी २०१५ मध्ये आदेश झाला होता. या विरोधात उच्च न्यायलयात याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने हे प्रकरण सहकार विभागाकडे पाठविले. उच्च न्यालयाच्या आदेशाची दखल घेऊन सहकार विभागाने २०२२ मध्ये ही चौकशी रद्द केली. एकदा रद्द झालेली चौकशी पुन्हा कशी लागू शकते? असा प्रश्‍न येत्या काळात उपस्थित केला जाऊ शकतो.