जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबत दाखल याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीनंतर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण राजकारणासाठी ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
Solapur News : दत्तात्रय खंडागळे
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या याचिकांवरील सुनावणी सोमवारी (ता. १२) सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. या सुनावणीनंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भविष्य ठरणार आहे.
सांगोला येथील ॲड. सचिन देशमुख यांनी दिल्ली येथील माननीय सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी १ जुलै २०२५ ही कटऑफ तारीख निश्चित केल्यासंदर्भात आक्षेप घेण्यात आला आहे.
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, भारत निवडणूक आयोग दरवर्षी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट करून मतदार यादी प्रसिद्ध करतो. त्या याद्यांवर आधारित राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करत असतो. मात्र, १ जुलै २०२५ ते १ जानेवारी २०२६ या कालावधीत राज्यात हजारो तरुणांनी १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत. तसेच अनेक मतदारांचे स्थलांतर व विवाहामुळे पत्ता बदल झाला आहे.
या नवीन मतदारांना मतदार यादीत संधी न दिल्यास ते मतदानासह निवडणूक लढविण्याच्या हक्कापासून वंचित राहतील, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही बाब संविधानाच्या अनुच्छेद १४, ३२६ व २४३ तसेच संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करणारी असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. म्हणून १ जानेवारी २०२६ पर्यंत पात्र ठरलेल्या सर्व नवीन मतदारांचा समावेश करूनच निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी ॲड. देशमुख यांनी केली आहे.
याचिकेतील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्याबाबत आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एका निवडणुकीचा निकाल दुसऱ्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकू नये, यासाठी काही वेळा निकाल राखून ठेवले जातात. राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल टप्प्याटप्प्याने जाहीर झाल्यास उर्वरित निवडणुकांवर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असून, त्यामुळे सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका एकत्रितपणे घ्याव्यात, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आरक्षण उल्लंघनाबाबत राहुल रमेश वाघ यांनी दाखल केलेली याचिकाही प्रलंबित असून, या दोन्ही याचिकांची एकत्रित सुनावणी सोमवारी , (ता. १२) रोजी होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन प्रतिज्ञापत्र सादर करत ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे नमूद केले असून, १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. उद्याच्या सुनावणीनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित असून, त्यामुळे या निवडणुका लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल टप्प्याटप्प्याने जाहीर झाल्यास उर्वरित निवडणुकांवर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असून, त्यामुळे सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका एकत्रितपणे झाल्या पाहिजेत तसेच 1 जानेवारी 2026 पर्यंत अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व नवमतदारांना मतदानाचा हक्क आला पाहिजे अशी आमची याचिकेत मागणी केली आहे- ॲड. सचिन देशमुख, याचिकाकर्ते, सांगोला.
1. सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या विषयावर सुनावणी होणार आहे?
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबत दाखल महत्त्वाच्या याचिकांवर.
2. ही सुनावणी कधी होणार आहे?
सोमवारी, १२ जानेवारी रोजी.
3. या सुनावणीचे महत्त्व काय आहे?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
4. कोणत्या निवडणुकांवर याचा परिणाम होणार आहे?
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवर.
5. निकाल कधी अपेक्षित आहे?
सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुढील प्रक्रिया ठरेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.