बोगस खातेदारांची जमीन होणार सरकार जमा; पुनर्वसनमंत्र्यांनी लावली तातडीची बैठक

कोयनानगर : कोयना प्रकल्पातील सहा हजार १५८ बोगस खातेदारांना सोलापूर ,सातारा रायगड येथे जमीन वाटप झाल्याचे उघड झाल्याचे वृत्त प्रसिध्द करण्यात आले होते. या वृत्ताची दखल घेत मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नऊ नोव्हेंबरला मंत्रालयात बैठक लावली असून अतिरिक्त वाटप झालेली जमीन सरकार जमा हाेणार आहे.

राज्याच्या विकासाचे महाशिल्प असणाऱ्या कोयना धरणातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी तब्बल साडे सहा दशकानंतर शासनाने तयार केली आहे. या महाशिल्पासाठी सातारा जिल्ह्यातील पाटण, जावळी, महाबळेश्वर या तीन तालुक्यातील ९८ गावातील १८७ गावठाणातील ९,८०० खातेदार शासन दरबारी नोंदले गेले होते. तर अनेक पात्र खातेदार पात्र असूनही अपात्र राहिले आहेत. कोयना धरणासाठी त्याग करणारे धरणग्रस्त अद्याप वंचितच आहेत.

श्रमिक मुक्ती दलाच्या झेंडयाखाली सात वर्षापासुन कोयना पूत्राचा न्याय हक्काचा लढा सुरूच आहे. ३० ऑक्टोबर पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी जाहीर करण्यात यावी असे आदेश शासनाने निर्गमित केले होते. मुदत संपल्याबरोबर सातारा जिल्हा प्रशासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना जादा वाटप केलेली जमीन काढून घेण्याची प्रक्रिया एक नोव्हेंबरपासून चालू केली आहे. ज्या खातेदारांना दुबार व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप झाले आहे. त्या खातेदारांना सातारा जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने डबल व अतिरिक्त वाटप झालेली जमीन परत करावी अन्यथा त्यांच्या विरोधात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे नोटीस दिल्यामुळे पाच जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

सरकारनामाने याबाबतचे वृत्त प्रसिध्द केल्यानंतर या वृत्ताची दखल शासनाने घेवून या प्रश्नी मंत्रालयात ९ नोव्हेंबर रोजी बैठक आयोजित केली आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ही बैठक आयोजित केली आहे. डबल व अतिरिक्त वाटप झालेली जमीन सरकार जमा करण्यात येणार आहे.