Old Pension : 'जुनी पेन्शन'चा मुद्दा पुन्हा शिंदे सरकारचं टेन्शन वाढविणार,सतेज पाटील भव्य मोर्चा काढणार!

Maharashtra Old Pension News : जुनी पेन्शन योजनेवरुन राज्यातलं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. विरोधकांनी हाच मुद्दा उचलून धरल्यामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका देखील बसला होता. अद्यापही मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेतलेला नाही. आता पुन्हा एकदा शिंदे फडणवीस (Shinde Fadnavis) सरकारला घेरण्यासाठी आणि जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कोल्हापुरात 4 मार्च रोजी भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलं आहे.

कोल्हापुरात जुनी पेन्शन(Old Pension) योजना लागू करण्याविषयी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. यावेळी माजी मंत्री व काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात 4 मार्च रोजी सकाळी अकरा वाजता गांधी मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बैठकीला समन्वय समितीचे निमंत्रक अनिल लवेकर, कॉम्रेड अतुल दिघे, संस्था चालक संघाचे अध्यक्ष वसंतराव देशमुख, शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस.डी.लाड, शिवाजी विद्यापीठ विकास आघाडीचे प्रा. रघुनाथ ढमकले, शिक्षक नेते दादा लाड, राजाराम वरूटे, दत्ता पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी, शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

आमदार सतेज पाटील काय म्हणाले ?

आमदार सतेज पाटील(Satej Patil) यांनी जुनी पेन्शन योजनेवर भाष्य केले. पाटील म्हणाले, देशातील 5 राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रातही ही योजना सुरू करावी यासाठी काँग्रेसनं नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. इतर राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेतला पाहिजे. राज्यात जुनी पेन्शन योजनाच 17 लाख कर्मचाऱ्यांचा शाश्‍वत आधार आहे असं पाटील यावेळी म्हणाले.

तसेच 70 वर्षांमध्ये शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या जोरावरच भारताने प्रगती केली आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शनसाठी लढा उभारण्याची आता योग्य वेळ आली आहे असंही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार प्रा. जयंत आसगावकर म्हणाले, देशात महाराष्ट्र राज्य उत्पन्नात एक नंबर असून केवळ 4 टक्के रक्कम जूनी पेन्शनवर खर्च होणार आहे. मात्र, तरीदेखील शिंदे-फडणवीस सरकारने शिक्षक व सरकारी कर्मचाऱ्यांची कुचंबना केली आहे असा आरोप आसगावकर यांनी केला आहे.

...म्हणून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी

राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना(Employee) 2005 नंतर जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. पण कर्मचाऱ्यांकडून ही नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस रद्दबातल करून ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.

विशेष म्हणजे देशातील अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू केली आहे. यामध्ये पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. यामुळे महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी जोर धरत आहे