रोहित पवारांनी कर्जतमध्ये आणलेल्या कामाला शिंदे सरकारकडून स्थगिती

राशीन ( जि. अहमदनगर ) - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे गट व भाजपचे सरकार सत्तेत आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी महाविकास आघाडीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. याचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार ( Rohit Pawar ) यांनी कर्जतमध्ये आणलेल्या विकासकामांनाही बसला आहे. ( The work brought by Rohit Pawar in Karjat has been suspended by the Shinde government )

कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम मंजुरी देण्यात आली होती. त्याला आणि औरंगाबादचे संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामकरण करण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी स्थगिती दिली. मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होताना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय रोखण्याचे आदेश शिंदे सरकारने दिले. मुख्यमंत्री या सर्व निर्णयांचा फेरआढावा घेणार आहेत.

शिवसेनेतील बंडाळीचे नेतृत्व करणारे एकनाथ शिंदे हे भाजपसोबत सत्ता स्थापन करणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक लोकप्रिय निर्णय घेतले होते. या बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामकरण करतानाच, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता.

हिंगोली जिल्ह्यात बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे, कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करणे, अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता, ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबविणे, विदर्भ विकास मंडळ, असे अनेक लोकप्रिय निर्णय बैठकीत घेतले होते.

मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले कर्जत येथील दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्याच्या प्रश्नात आमदार रोहित पवार यांनी लक्ष घालून आणि पाठपुरावा करून मंजुरी मिळविली होती. त्यामुळे कर्जत-जामखेडकरांचा मोठा प्रश्न मार्गी लागला होता. मात्र, राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्यानंतर सरकारला असे निर्णय घेता येत नाहीत, अशी भूमिका घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयांना आक्षेप घेतला होता. त्यानुसार गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत या सर्व निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली. मुख्यमंत्री शिंदे या निर्णयांचा फेरआढावा घेणार आहेत. त्यामुळे कर्जतच्या दिवाणी न्यायालयाचा (वरिष्ठ स्तर) प्रश्न पुन्हा रेंगाळणार की फेरआढाव्यात त्याला मंजुरी मिळणार, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.