राजेंद्र त्रिमुखे
Nagar : कांद्यावरील ४० टक्क्यांच्या निर्यात करावरून शेतकरी संघटनांसह विरोधी राजकीय पक्षांनी केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील शिंदे- फडणवीस-पवार सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. पण, विरोधक विनाकारण राजकीय भांडवल करीत असल्याची टीका राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन लाख मेट्रीक टन कांदा प्रति क्विंटल दोन हजार ४१० रूपये दराने खरेदी करण्याच्या निर्णय जाहीर केला. या भूमिकेचे मंत्री विखे पाटील यांनी स्वागत केले.
यापुर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारच्या काळात कांद्याच्या दराचे प्रश्न वेळोवेळी निर्माण झाले होते.परंतू शेतकरी हिताचे निर्णय करण्याचे धाडस त्यावेळच्या केंद्रातील मंत्र्यांनी कधी दाखवले नव्हते, अशी टीकाही विखे-पाटील यांनी केली. मात्र, आज तेच नेते केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यापेक्षा या प्रश्नाचे राजकीय भांडवल करत असल्याचा टोला मंत्री विखे पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव न घेता लगावला.
विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर जेव्हा समस्या निर्माण होतात तेव्हा केंद्र सरकार राज्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून मदतीचा हात पुढे करते. कांद्याच्या बाबतील मागील दोन दिवसांपासून निर्माण झालेल्या परीस्थितीची दखल घेऊन केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच याबाबतीत घेतलेला निर्णय महत्वपूर्ण आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे.
तसेच, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रातील सर्व नेत्यांसमोर परीस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिल्यामुळेच राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय पहिल्यांदा झाला, असल्याकडे मंत्री विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
Edited By- Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.