मला मुख्यमंत्र्यांनी गृहखाते का दिले, शंभूराज देसाई यांनी दिले उत्तर..

सातारा : 2014 ते 2019 या कालावधीत पाटण विधानसभा मतदारसंघ हा विकास कामांच्याबाबतीत आघाडीवर होता. जादाचा निधी जादाची विकास कामे आणण्याचे काम या पाच वर्षाच्या काळात केले. 2019 ची विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या पश्चात त्यांचे राजकीय वारसदार म्हणून मंत्रीपद मिळाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. प्रामाणिकपणे जनतेची, पक्षाची सेवा करण्याचे काम केल्यामुळेच मंत्रीमंडळातील महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी मिळाली दिली आहे, असा विश्वास शिवसेनेचे नेते व गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला.

पाटण तालुक्यातील नावडी नवीन वसाहत येथे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर वेताळवाडी ते नावडी रस्ता डांबरीकरण भुमीपुजन, अंगणवाडी इमारत व बौध्दवस्तीमधील अभ्यासिका इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. यावेळी रविराज देसाई, जिल्हा परिषद सदस्य विजय पवार, पंचायत समिती सदस्य सुरेश पानस्कर, अॅड. बाबुराव नांगरे, अॅड. डि.पी. जाधव, विजय जंबुरे, शिवशाही सरपंच संघाचे अध्यक्ष सरपंच विजय शिंदे, कारखान्याचे उपाध्यक्ष राजाराम पाटील, संचालक बबनराव भिसे  शशिकांत निकम, धनाजी केंडे, मानसिंगराव नलवडे, आदी उपस्थित होते.

शंभूराज देसाई म्हणाले, लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी गृहमंत्री पदाच्या कालावधतीत केलेल्या कार्यामुळे पाटण तालुक्याची ओळख महाराष्ट्रात झाली. एक करारी गृहमंत्री म्हणून आजही त्यांना ओळखले जाते. मंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले धाडसी निर्णय हे त्यांच्या कार्याची आजही ओळख आपल्याला देतात. त्याचप्रमाणे तुम्हा सर्वांच्या आशीर्वादाने  महाविकास आघाडी सरकारमध्ये लोकनेत्यांचे राजकीय वारसदार म्हणून व शिवसेना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याच गृहमंत्री पदासह अन्य महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी दिल्याने तालुक्याच्या विकासाठी चांगली संधी मिळाली.

मंत्री देसाई म्हणाले, ''महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वित्त व नियोजन राज्यमंत्री म्हणून विधान परिषदेत शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधून अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी डोंगरी भागाचा विकासाचा अर्थसंकल्प म्हणून कौतुक झालं. परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करत्यावेळी अडचणी आल्या. कोरोना महामारीने सर्व उद्योगधंदे बंद पडले. अनेक कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या नोकरीवर गदा आली.

कोविडमुळे संपूर्ण राज्यात घालण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्य शासनाला सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा महसूलात तूट आली. सहाजिकच मग विकास कामे करताना राज्याचा महसूल खूप कमी जमा झाल्याने विकास कामे करताना काही निर्बंध आले. पण, या अडचणीच्या काळात फक्त राज्यातील कृषी क्षेत्र टिकून होते. राज्‍य शासनाने लॉकडाऊनच्या काळात शेती व शेतीपूरक कामांवर कोणतीही बंधन न लादता शेती उत्पादनाशी निगडीत सर्व प्रक्रिया सुरु ठेवल्याने कोविड सारख्या महामारीमध्ये कृषी उत्पन्नात वाढ झाली आहे.

सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती पुर्वपदावर येत असून काही महिन्यांच्या कालावधीत मतदारसंघातील प्रलंबित असलेली विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाकडून भरीव निधीची तरतूद करणार असल्याने या पुढील काळात कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक गावात प्राधान्यक्रमाने विकास कामांची मागणी करा.या विकास कामांना कसलाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.