Pawan Rajenimbalkar Murder : पद्मसिंह पाटील यांना निर्दोष सोडणारा 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' म्हणजे काय? नेमका कसा झाला फायदा?

महाराष्ट्र गाजवणाऱ्या पवन राजेनिंबाळकर हत्याकांड प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व 9 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. सबळ साक्षी, पुराव्यांआभावी, 'संशयाचा फायदा' या आधारावर न्यायालयाने हा निकाल दिला. या निकालामुळे खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांच्यासह अनेकांना धक्का बसला आहे. पण याचनंतर 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' म्हणजेच 'संशयाचा फायदा' याबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे.

सर्वात आधी समजून घेऊया: 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' म्हणजे काय?

भारतीय न्यायव्यवस्थेचा एक मूलभूत नियम आहे, "जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक आरोपी निरपराध असतो." कोर्टात एखाद्या आरोपीला शिक्षा ठोठावण्यासाठी सरकारी पक्षाला आपला खटला 'निसंशयपणे' सिद्ध करावा लागतो.

जर तपासात त्रुटी असतील, पुराव्यांमध्ये विसंगती असेल किंवा साक्षीदारांच्या साक्षीत खोट असेल, तर कोर्टाच्या मनात आरोपीच्या गुन्हेगारीबद्दल शंका निर्माण होते.

कायद्यानुसार, या शंकेचा थेट फायदा आरोपीला मिळतो, सरकारी पक्षाला नाही. याच कायदेशीर सवलतीला 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' म्हणतात. कायदा मानतो की, शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराधाला शिक्षा होता कामा नये.

पवन राजेनिंबाळकर प्रकरणात 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' कसा लागू झाला?

पवन राजेनिंबाळकर यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह 9 आरोपींवर ठेवला होता. हा संपूर्ण खटला सीबीआयने ज्या व्यक्तीच्या साक्षीवर उभा केला होता, तो होता पारसमल जैन. यानेच सुरुवातीला हत्येची सुपारी घेतल्याची कबुली दिली होती आणि नंतर तो 'माफीचा साक्षीदार' बनला होता.

परंतु, कोर्टासमोर खटला चालताना सीबीआयची हीच सर्वात मजबूत कडी निखळली. जैनने सुरुवातीला दिलेले जबाब आणि नंतर कोर्टात उलटतपासणीत घेतलेली भूमिका यात कमालीची तफावत होती. पोलिसांनी आपल्याला बेकायदेशीर कोठडीत ठेवून, मारहाण करून आणि दबाव आणून हा जबाब लिहून घेतला होता, असा पवित्रा त्याने घेतला.

न्यायालयाचे निरीक्षण :

विशेष कोर्टाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, माफीचा साक्षीदार असलेल्या पारसमल जैनच्या साक्षीत 'सातत्य' नव्हते. मुख्य सूत्रधार आणि आरोपींना थेट गुन्ह्याशी जोडणारा एकही ठोस, स्वतंत्र आणि निसंशय पुरावा सीबीआयला सादर करता आला नाही. जेव्हा पुरावे अपूर्ण असतात, तेव्हा न्यायालय केवळ गृहीतकांवर आधारित कोणालाही फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देऊ शकत नाही. परिणामी, कोर्टाने सर्व आरोपींना 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' जाहीर करत निर्दोष मुक्त केले.

तपासातील त्रुटींचा फायदा नेहमी आरोपीलाच का मिळतो?

सामान्य नागरिकाला अनेकदा प्रश्न पडतो की, गुन्हा झाला आहे तर आरोपी निर्दोष कसे सुटतात? याचे उत्तर तपासाच्या दर्जावर अवलंबून असते. जर तपास यंत्रणेने गोळा केलेले फॉरेन्सिक पुरावे, कॉल डिटेल्स किंवा साक्षीदारांचे जबाब कोर्टाच्या कसोट्यांवर टिकले नाहीत, तर केस कमकुवत होते. कायद्यानुसार, संशयाची सुई कितीही मोठी असली, तरी त्याचे रूपांतर ठोस पुराव्यात झाल्याशिवाय न्यायालय शिक्षा देऊ शकत नाही.