Maharashtra UCC Update : समान नागरी कायदा समिती सदस्यांचा तडकाफडकी राजीनामा; बाहेरील व्यक्तीवर आक्षेप घेत निवृत्त न्यायमूर्ती चव्हाण यांचे गंभीर प्रश्न

Maharashtra UCC committee member resignation news : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीतील धक्कादायक घडामोड समोर आली आहे. समितीचे सदस्य निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या या राजीनाम्यामुळे समितीच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

महाराष्ट्र समान नागरी कायदा समिती जुलै महिन्यांतच स्थापन झाली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई या सात सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षा आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी आणि शिफारशींचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी या उच्चस्तरीय समितीवर आहेत. समितीची दुसरी बैठक दोन दिवसांपूऊवीच झाली आहे. त्यानंतर काही तासांतच निवृत्त न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी समिती अध्यक्षांना ई-मेलद्वारे आपला राजीनामा पाठविला.

'पीटीआय'ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. सरकारने हा राजीनामा स्वीकारल्याचे समजते. त्यांनी समितीच्या बैठकीत एका बाहेरील व्यक्तीचा समावेश असल्याचा दावा केला आहे. मागील बैठकीत या समितीच्या अध्यक्षांनी त्या व्यक्तीचा उल्लेख केला होता, असे वृत्तात म्हटले आहे.

बैठकीमध्ये संबंधित समिती सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने संकेतस्थळामध्ये बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर अध्यक्षांनी अधिकाऱ्यांना पुढील आठवडाभरात आवश्यक बदल करण्याच्या सूचना दिल्याचा दावा निवृत्त न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी ई-मेलमध्ये केल्याचे 'आज तक'च्या वृत्तात म्हटले आहे.

बैठकीत सहभागी झालेल्या व्यक्तीला समितीमध्ये समाविष्ट करायचे असेल तर मी माझी जागा रिकामी करत आहे. जेणेकरून सरकार आपली जागा लवकर भरेल. आता एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून आपले विचार मांडण्यासाठी स्वतंत्र असल्याचे त्यांनी ई-मेलमध्ये म्हटले आहे.

कायद्यासाठी जनतेकडून प्रतिक्रिया याव्यात, याअनुषंगाने प्रश्नावली निश्चित करणे, हे दुसऱ्या बैठकीतील अजेंड्यात होते. याबाबत न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी ई-मेलमध्ये गंभीर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे की, तीन सदस्यांनी प्रश्नावलीवर मत व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. उत्तरे देताना हो किंवा नाही अशी उत्तरे मिळतील, असे प्रश्न असावेत किंवा समिती सदस्या डॉ. सुवर्णा सावल यांच्या देखरेखीखाली प्राध्यापकांकडून प्रश्नावलीची तपासणी करून घ्यावी, अशी मते मांडण्यात आली.

अध्यक्षांनी मात्र आधीच निश्चित झालेली प्रश्नावली पाठवली होती. हीच प्रश्नावली संकेतस्थळ तयार झाल्यानंतर अपलोड करण्या येईल, असेही सांगण्यात आल्याचा दावा माजी न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी ई-मेलमध्ये केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, लोकांची मते जाणून घेणे, विलंबाने होणारे विवाह, विृकती, वंध्यत्व, वेळखाऊ विवाद निवारण यंत्रणा आदी समस्यांवर तोडगा काढणे, हा समितीचा उद्देश असावा, असा माझा गैरसमज होता. पण तो दूर झाला आहे. केवळ प्रश्नावलीतील प्रश्नांवर हो किंवा नाही असे उत्तरे मिळविणे, जेणेकरून माहितीचे विश्लेषण सोप्यापध्दतीने करता येईल, असेही ई-मेलमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.