Maharashtra News : महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यापासून एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णयांचा सपाटाच लावला आहे. आता सरकारनं राज्यातील जमीन व्यवहारांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्याकडील महसूल खात्याकडून आता सातबाऱ्यांसंदर्भात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून सातबाऱ्यावरील सर्व मृत खातेदारांऐवजी वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 'जिवंत सातबारा मोहीम '(Jivant Satbara Campaign) राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी यांच्यावर या मोहिमेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणार आहे.
महसूल विभागानं 10 मे पर्यंत राज्यातील सर्व सातबारे अद्यायावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात 1 ते 5 एप्रिल दरम्यान तलाठी गावात चावडी वाचन करणार आहे. यादरम्यान, न्यायप्रविष्ट प्रकरणं सोडून गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार करण्यात येणार आहे.
राज्यात आजमितीला फक्त बुलढाण्यात 'जिवंत सातबारा मोहीम' ही मोहीम सुरु आहे. मात्र, येत्या 1 एप्रिलपासून संपूर्ण राज्यभरात ही राबवली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावर असणाऱ्या गावातील सर्व मृत खातेदारांची नावे वगळण्यात येणार असून नवीन वारसांची नावे लागणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारनं (State Government) जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्यामागचा उद्देशही सांगितला आहे. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वर्षानुवर्षांच्या नोंदीच नसल्यामुळे बऱ्याचदा जमीन व्यवहारांमध्ये अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. येत्या 6 ते 20 एप्रिल या कालावधीत वारसा संबंधित कागदपत्रे तलाठ्यांकडे सादर करता येणार आहे.
स्थानिक चौकशी करून मंडल अधिकारी हे वारस ठराव ई - फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर 21 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत तलाठी यांनी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये मृत खातेदारांऐवजी वारसांची नावं नोंदवण्या संबंधीच्या सूचना देणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करण्यात यावा. जेणेकरून मृत व्यक्तीच्या ऐवजी वारसा व्यक्तीचे नाव सातबारावर येईल, असेही आदेश मंडल अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले आहेत. 'जिवंत सातबारा' या मोहिमेमुळे सातबारावरील मृत खातेदारांची नावं हटवून वारसांची नावं नोंदवली जाणार आहे.
या मोहिमेसाठी 10 मेपर्यंत सर्व सातबारे अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी सरकारनं डिजिटल सातबारा उपलब्ध करुन शेतकर्‍यांचा मनस्ताप कमी केला होता. ही मोहीम जमीन व्यवहारांमधील अडचणी कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे, कारण अनेकदा आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वर्षांची नोंद न झाल्याने समस्या येतात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.