Maharashtra Government Employees 50 Percent Pension Scheme Sarkarnama
महाराष्ट्र

Maharashtra revised NPS: सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, सुधारित पेन्शन योजना नेमकी काय? सोप्या भाषेत समजून घ्या!

Maharashtra Government Employees 50 Percent Pension Scheme:योजनेत सहभागी होणे पूर्णतः ऐच्छिक असून, कर्मचाऱ्यांना त्यांचा लेखी पर्याय निवडण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. एकदा दिलेला पर्याय अंतिम राहील,

Mangesh Mahale

गेल्या अनेक वर्षांपासून जुन्या पेन्शन योजनेसाठी लढा देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने काल (६ मे) सुधारित पेन्शन योजना जाहीर केली,आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता वेतन सेवा निवडण्याचा पर्याय दिला आहे.

राज्य सरकारने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली मध्ये सुधारणा करून जाहीर केलेल्या नवीन सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेची (UPS) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार, हे सविस्तर सांगितलं आहे.

सुधारित पेन्शन योजनेचा कोणाला मिळणार लाभ? जाणून घेऊया!

केंद्राची युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) आणि महाराष्ट्र सरकारने ६ मे २०२६ च्या जीआर (GR) द्वारे लागू केलेली सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना या दोन्ही योजना NPS मध्ये सुधारणा करून आणल्या आहेत. या दोन्हीमध्ये अनेक साम्य असले तरी काही तांत्रिक फरक खालीलप्रमाणे आहेत

राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने सुधारित पेन्शन योजनेबाबत (Revised NPS) महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे मार्च २०२४ नंतर निवृत्त होणारे आणि सध्या सेवेत असलेले लाखो सरकारी कर्मचारी यांना निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळणार याबाबत अधिक स्पष्टता मिळाली आहे.

कोणाला मिळणार ५०% पेन्शन?

नवीन नियमांनुसार —

  • ज्या कर्मचाऱ्यांनी सलग २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना निवृत्तीवेळी मिळणाऱ्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.

  • याशिवाय सरकार वेळोवेळी जाहीर करणारा महागाई भत्ता (DA) देखील मिळत राहील.

उदाहरणार्थ:
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा मूळ पगार 60 हजार रुपये असेल, तर त्याला दरमहा सुमारे 30 हजार रुपये मूलभूत पेन्शन मिळू शकते.

१० ते २० वर्षे सेवा असलेल्यांना काय मिळणार?

  • ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा १० ते २० वर्षांच्या दरम्यान आहे, त्यांना त्यांच्या सेवाकाळानुसार प्रमाणात पेन्शन मिळेल.

  • अशा कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने किमान 7,500 रुपये पेन्शनची हमी दिली आहे.

६०% रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागणार

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे.

  • निवृत्तीच्या वेळी PFRDA कडून मिळणारी ६० टक्के एकरकमी रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करावी लागेल.

  • जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने यापूर्वी NPS खात्यातून काही पैसे काढले असतील, तर ती रक्कम १०% व्याजासह परत करावी लागेल.

जर पैसे परत केले नाहीत तर:

  • संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मासिक पेन्शनमध्ये तितकी कपात केली जाईल.

अर्जासाठी अंतिम मुदत

  • ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.

  • कर्मचाऱ्यांना लेखी पर्याय देण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

  • एकदा निवडलेला पर्याय अंतिम राहणार आहे.

म्हणून कर्मचारी यांनी भविष्यातील आर्थिक गरजा, निवृत्तीनंतरचा खर्च आणि NPS मधील बचत यांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

१. निवृत्तीवेतनाचे प्रमाण (Pension Calculation)

राज्य सरकार (GR): २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा झाल्यास शेवटच्या वेतनाच्या ५०% निवृत्तीवेतन मिळेल. १० ते २० वर्षांच्या सेवेसाठी हे प्रमाण सेवेच्या वर्षांनुसार (Proportionate) असेल.

केंद्र सरकार (UPS): २५ वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यास शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५०% निवृत्तीवेतन मिळेल. १० ते २५ वर्षांच्या सेवेसाठी हे निवृत्तीवेतन प्रमाणशीर असेल.

२) निवृत्तीवेतन (Minimum Pension)

राज्य सरकार (GR): किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केल्यास दरमहा रु. ७,५००/- किमान निवृत्तीवेतन मिळेल.

केंद्र सरकार (UPS): किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केल्यास दरमहा रु. १०,०००/- किमान निवृत्तीवेतन मिळेल.

३)निधीचा परतावा (Lump Sum / 60% Refund)

राज्य सरकार (GR): निवृत्तीच्या वेळी PFRDA कडून मिळणारी ६०% रक्कम पूर्णपणे सरकारकडे जमा करावी लागेल उर्वरित ४०% रकमेतून मिळणाऱ्या 'वार्षिकी'ची (Annuity) रक्कम सरकारी पेन्शनमधून वजा केली जाईल.

केंद्र सरकार (UPS): यामध्ये निवृत्तीच्या वेळी स्वतंत्रपणे एकरकमी रक्कम (Lump Sum) दिली जाते, जी प्रत्येक ६ महिन्यांच्या सेवेसाठी मासिक वेतनाच्या १/१० इतकी असते. या रकमेमुळे निश्चित पेन्शनवर कोणताही परिणाम होत नाही.

४) सरकारचे योगदान (Government Contribution)

राज्य सरकार (GR): सध्याच्या नियमांनुसार सरकारचे योगदान १४% आहे. (जीआरमध्ये योगदानाच्या टक्केवारीत बदलाचा उल्लेख नाही)

केंद्र सरकार (UPS): केंद्र सरकार आपले योगदान १४% वरून वाढवून १८.५%* करणार आहे.

५) महागाई वाढ (Dearness Relief)

राज्य सरकार (GR): निवृत्तीवेतनावर महागाई वाढ (DA) लागू राहील.

केंद्र सरकार (UPS): औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (AICPI-IW) आधारित महागाई वाढ मिळेल.

राज्याची योजना NPS च्या संरचनेत राहून ५०% पेन्शनची खात्री देते, तर केंद्राची UPS योजना जास्त सरकारी योगदान (१८.५%) आणि वेगळ्या लम्प-सम (Lump Sum) फायद्यासह येते. दोन्ही योजनांसाठी १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास पेन्शन मिळणार नाही.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT