RTE News: आरटीईच्या दाव्यांवर सरकारची नजर! शाळांचे रेकॉर्ड तपासणार; नियमबाह्य दावे आढळल्यास कारवाई

Pune News: आरटीईअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये राखीव २५ टक्के जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा आता सरकारकडून आढावा घेतला जाणार आहे. या प्रक्रियेत केवळ शाळांनी सादर केलेल्या दाव्यांवर अवलंबून न राहता शाळांच्या रेकॉर्डची कसून पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आरटीईअंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून शाळांना केली जाते. मात्र, काही शाळांची कोट्यवधी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती अद्याप प्रलंबित असल्याने या प्रकरणाची तपासणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

सन २०२३-२४ पासून आरटीईची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सन २०२४-२५ पासून राज्यास शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची ६० टक्के रक्कम एकरकमी देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, प्रतिपूर्तीसाठी दरवर्षी मागणीच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी असल्याने शाळांना मिळणारी रक्कम प्रलंबित राहत असल्याचे समोर आले आहे.

यामुळे काही शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच विविध संस्था आणि शाळांकडून प्रतिपूर्तीबाबत निवेदने प्राप्त झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाकडून प्रलंबित दाव्यांची सखोल छाननी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून, तीन महिन्यामध्ये अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांची संख्या ते शुल्काचा दावा; प्रत्येक बाब तपासणार

प्रतिपूर्तीच्या दाव्यांची तपासणी करताना संबंधित शाळेतील आरटीई प्रवेशाची संख्या, प्रत्यक्ष प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी, जिल्हानिहाय शाळांची संख्या, शाळांनी केलेले शुल्काचे दावे तसेच योजना सुरू झाल्यापासूनच्या अंमलबजावणीचा तपशील तपासला जाणार आहे.

प्रत्येक दाव्याची नोंद

प्रतिपूर्तीच्या रकमेची पात्रता, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे आणि अन्य अनुषंगिक बाबींचाही विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आरटीईच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या प्रत्येक दाव्याची नोंद आणि त्यामागील कागदपत्रे आता प्रशासनाच्या तपासणीच्या कक्षेत येणार आहेत.

रेकॉर्डची कसून तपासणी होणार

या पडताळणीत नियमबाह्य दावे, विद्यार्थ्यांच्या संख्येतील तफावत किंवा प्रतिपूर्तीसाठी सादर केलेल्या नोंदींमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीच्या प्रलंबित प्रकरणांवर सरकारची नजर असून, आता शाळांच्या रेकॉर्डची कसून तपासणी होणार आहे.