Abu Azmi : औरंगजेबाचं उदात्तीकरण भोवलं; अबू आझमींना दणका, विधानसभेतून निलंबित

Abu Azmi : समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करण्यात आले आहे. औरंगजेबचं उदात्तीकरण करणार विधान केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर ही कारवाई केली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर विधानसभेने सर्वानुमते हा प्रस्ताव मंजूर केला.

"आत्ता सगळा चुकीचा इतिहास दाखवला जात आहे. औरंगजेबाने अनेक मंदिरं बनवली आहेत. मी औरंगजेबाला क्रूर प्रशासक मानत नाही. छत्रपती संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यात जी लढाई होती ती लढाई राज्य कारभाराची होती. ती लढाई कुठेही हिंदू आणि मुस्लिम अशी नव्हती.", असं वक्तव्य अबू आझमी यांनी नुकतचं केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्याचे पडसाद मंगळवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत उमटल्याचं पाहायला मिळालं.

अबू आझमी (Abu Azmi) यांच्या वक्तव्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली. यामुळे विधानसभेत मोठा गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी, औरंगजेबाच्या असल्या औलादी रस्त्यावर नेऊन ठेचल्या पाहिजेत, त्यांना सभागृहात घ्यायला नाही पाहिजे, असं म्हणत भाजप आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांनी आझमी यांच्यावर हल्लाबोल केला होता.

तर औरंगजेबाची बढाई मारणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करायला हवा. अबू आजमी वर कारवाई करायला हवी अशी मागणी शिंदेंच्या शिवसेनेचे (Shivsena) नेते आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली होती. विधानसभेतील सत्ताधारी आमदारांचा संताप पाहता अबू आझमी यांनी आपलं वक्तव्य मागेही घेतले होते. त्यांनी एक्सवर एक व्हिडिओ पोस्ट करून आपली बाजू मांडली होती.

यात आझमी यांनी माझ्या वक्तव्याची मोड-तोड करून दाखवल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, इतिहासकारांनी, लेखकांनी जे आपल्यासमोर मांडलं आहे तेच वक्तव्य मी औरंगजेबबाबत केलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यासह कोणत्याही महापुरुषाशी संदर्भात मी कोणत्याही प्रकारचं अपमानजनक वक्तव्य केलेलं नाही. मात्र, माझ्या वक्तव्यामुळे जर कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी वक्तव्य मागे घेतो. माझ्या वक्तव्याला राजकीय मुद्दा बनवलं गेलं आणि माझ्या वक्तव्यामुळे विधीमंडळाचं अधिवेशन तहकूब होणं ही राज्यातील जनतेसाठी चांगली गोष्ट नाही." असं म्हणत त्यांनी आपलं वक्तव्य मागे घेतलं आहे.

मात्र त्यानंतर देखील आझमी यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी कायम होती. त्यानुसार आज (5 मार्च) अबू आझमी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र केवळ निलंबन करू नये, तर आझमी यांचे सदस्यत्व रद्द करावे अशी मागणी माजी मंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. त्यानंतर हे निलंबन अधिवेशन काळासाठी ठेवायचे की कालावधी वाढवायचा यावर निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.