Sarpanch News : दोन पेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या सरपंचांना अपात्र ठरविले जाते. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्या विरोधात गावच्या कारभाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
या संदर्भात सरपंच महासंघाने राज्य शासनाकडे आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला आहे. या अटीमुळे अनेक सरपंचांची पदे रद्द झाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर राजकीय अन्याय झाल्याची भावना आहे.
यासंदर्भात सरपंच महासंघ लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल. हा निर्णय ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे महासंघाचे संस्थापक विवेक ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
या संदर्भात राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांमध्ये स्थानिक सामाजिक परिस्थिती विचारात घेऊन या निर्णयाला यापूर्वीच स्थगिती देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 14 -1 (K 1) अन्वये दोन पेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या सरपंचांना अपात्र ठरविणारा कायदा संमत करण्यात आला आहे.
या कायद्याविरोधात मंगला भीमराव इंगळे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. या याचिकेत सरपंच महासंघ सह अर्जदार होणार आहे. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील अनेक सरपंच तसेच ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते पात्रता असूनही सरपंच पदाची निवडणूक लढवू शकत नाही. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. हा असंतोष याचिकेच्या माध्यमातून व्यक्त होणार आहे. ग्रामीण राजकारणाला वेगळे वळण देणारा हा निर्णय आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.