Shiv Sena symbol case : धनुष्यबाण चिन्हाबाबत न्यायमूर्तींचे आयोगाच्या निर्णयावर पहिल्यांदाच महत्वाचं निरीक्षण; बाळासाहेबांच्या ताकदीवर नव्हे तर...

Shiv Sena Supreme Court hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी एकनाथ शिंदें यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद करताना त्यांनी चिन्हाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोणत्या निकषांना का प्राधान्य दिले, याबाबत कौल यांनी मांडणी केली. आयोगाकडे जे निकष होते, त्याला काही ना काही मर्यादा होत्या, असे त्यांनी सांगताच न्यायमूर्तींनी त्यावर अडचणीत आणणारा प्रतिप्रश्न केला.

कौल यांनी युक्तिवादादरम्यान काही निकषांच्या आधारे आयोगाने पक्षचिन्हाचा निर्णय दिल्याचे सांगितले. युक्तिवाद करताना कौल म्हणाले, आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील बहुमत हा निकष ठरू शकत नाही.

निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून एकाद्या प्रकरणातील विशिष्ट परिस्थितीच्या आधारे योग्य निकष निश्चित करून निर्णय देऊ शकतो, असे सुभाष देसाई प्रकरणाच्या निर्णयात म्हटले आहे.

पक्षाची संघटनात्मक रचना, कार्यकर्त्यांची संख्या आणि लोकप्रतिनिधी या तीन निकषांचा विचार आयोगाने केला. मात्र, त्या प्रत्येक निकषामध्ये काही ना काही मर्यादा होत्या, असे कौल यांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी महत्वपूर्ण प्रतिप्रश्न केला.

तिन्ही निकषांना मर्यादा होत्या, तर आयोगाकडे आणखी एक पर्याय होता. पक्षाच्या राखीव चिन्हाचा फायदा कोणत्याही एका गटाला देण्याची गरज नव्हती, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.

दोन्ही गटांना वेगवेगळे चिन्ह निवडण्याचे निर्देश देता आले असते. त्यानंतर त्यांना बाळासाहेबांच्या नव्हे तर स्वत:च्या ताकदीवर निवडणूक लढण्यास सांगता आले असते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बागची यांनी केले आहे. या खटल्यातील हे निरीक्षण महत्वाचे ठरू शकते.

बागची यांच्या या निरीक्षणावर कौल यांनी विशिष्ट परिस्थितीत विधिमंडळातील बहुमत हा एक वैध निकष ठरू शकतो, असा युक्तिवाद केला. आयोगाकडे व्यापक अधिकार असून राखीव चिन्ह कुणाला द्यायचे हे ठरवू शकतो, असे ते म्हणाले.

कौल यांच्या या युक्तिवादावर पुन्हा एकदा बागची म्हणाले, आम्ही आयोगाच्या खुर्चीवर बसलेलो नसून न्यायालयीन पुनरावलोकन करत आहोत. पक्षचिन्ह देताना उपलब्ध पर्याय विचारात घेण्यात आले होते की नाही याचा विचार कायदेशीर आधारावर करण्यात आला होता का, हे आम्ही तपासत असल्याचे न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले.

जर सर्वच निकषांना मर्यादा असतील तर आयोगाकडे दोन्ही गटांना चिन्ह नाकारण्याचा आणि वेगळे चिन्ह देण्याचा पर्याय उपलब्ध होता, असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले.