uddhav thackeray, eknath shinde  Sarkarnama
महाराष्ट्र

Shiv Sena News : कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या मुळावरच घाव : "आधी पक्ष अन् चिन्हाचा सोक्षमोक्ष लावा, मग अपात्रतेवर या..."

Supreme Court News : सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी आता नियमित सुनावणी सुरु आहे. गुरुवारी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.

Sachin Waghmare

New Dehli News : सुप्रीम कोर्टात सलग दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी सुरु आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालानुसार अधिकृत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. दुसऱ्याबाजूला उद्धव ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी आता नियमित सुनावणी सुरु आहे. गुरुवारी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी तुम्ही आधी निवडणूक आयोगाचा मुद्दा घ्या, अपातत्रेचा नको, असे स्पष्ट केले.

निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ ला एकनाथ शिंदे यांना पक्ष व चिन्ह देण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर विधिमंडळ पक्षच राजकीय पक्ष बनला आहे. निवडणूक आयोगाने चुकीचा निष्कर्ष काढून हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे तुम्ही आधी निवडणूक आयोगाचा मुद्दा घ्या, अपातत्रेचा नको, असा युक्तिवाद यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रिम कोर्टात केला.

दोन्ही पक्ष स्वतःच आम्ही २०१८ च्या संविधानानुसार आहोत, असे सांगत असताना आयोगाने कोणत्या कायद्याच्या आधारे तो निर्णय घेतला? आयोगाला असा निर्णय देण्याचा अधिकारक्षेत्र नव्हता. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचाही निर्णय आहे की आयोगाकडे असा न्यायनिर्णय अधिकार नाही. आयोगाला जास्तीत जास्त पक्षाची मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र येथे आयोगाने स्वतःच अधिकारक्षेत्र गृहीत धरले आणि त्याच आधारे प्रकरणाचा निकाल दिला. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. संस्थांवर विश्वास वाटत नसेल, तर अशीच परिस्थिती निर्माण होते, असं यावेळी सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.

1999 चे संविधान हे मूळ संविधान नव्हते, त्यातही नंतर दुरुस्त्या झाल्या होत्या. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी पक्षाच्या संघटनात्मक शाखेत त्यांना असलेल्या पाठिंब्याबाबत प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती, असेही सिब्बल म्हणाले.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांना 160 सदस्यांचा पाठिंबा होता, तर शिंदे गटाच्या बाजूने एकही सदस्य नव्हता. त्यामुळे 2018 चे संविधान बाजूला सारणे त्यांच्यासाठी अर्थातच सोयीचे होते. पण निवडणूक आयोगाला असे करण्याचा अधिकार कसा होता? असा सवाल यावेळी सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT