कौशल्य विकासाच्या नावाखाली राबवण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमावर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 2015 मध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या स्किल इंडिया मिशन अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ही तरुणांना रोजगारासाठी सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाची योजना मानली जात होती. मात्र, भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या अहवालामुळे या योजनेतील पारदर्शकतेवर शंका निर्माण झाली आहे.
या अहवालात सुमारे 9000 कोटी रुपयांच्या निधीच्या गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश कुराम यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेत दाखवण्यात आलेल्या सुमारे 90 लाख लाभार्थ्यांच्या नोंदी संशयास्पद आहेत.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जवळपास 94 टक्के प्रशिक्षणार्थ्यांच्या बँक खात्यांची माहिती उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी एकाच बँक खात्यावर हजारो लाभार्थ्यांची नावे जोडण्यात आली आहेत. याशिवाय बनावट मोबाईल नंबर आणि खोटे ईमेल आयडी वापरून नोंदी तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. काही प्रकरणांमध्ये 5000 विद्यार्थ्यांचे पैसे एकाच खात्यावर वळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही समोर आले आहे.
तसेच, अनेक प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षण न देता केवळ कागदोपत्री प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. विविध राज्यांमध्ये एकाच प्रकारचे फोटो वापरून प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आल्याचेही अहवालात सांगितले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार होती आणि सुमारे 1.32 कोटी विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार होता. मात्र, प्रत्यक्षात खर्च झालेल्या निधीचा आणि दाखवलेल्या कामाचा ताळमेळ लागत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आठ राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक अनियमितता उघडकीस आल्या. आसाम, बिहार, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील 19 ठिकाणांची तपासणी केली. आठ राज्यांमध्ये १९ ठिकाणी जाऊन इन्स्पेक्शन केल्याचं दाखवलं होतं. त्यामुळे या संपूर्ण घोटाळ्याचा तपास होणं गरजेचं आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक मानले जात आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करून निधीची वसुली करावी, अशी मागणीही होत आहे.