Government Decision : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: नव्या 'जल धोरणा'ला मंजुरी; ग्रामीण भागातील पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार!

Rural Water Crisis Solution : राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण 2026 ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

नवीन धोरणांतर्गत ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या विविध पाणीपुरवठा योजनांचे एकत्रीकरण करून अधिक परिणामकारक व्यवस्था उभारली जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या जुन्या योजनांची तपासणी करून त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील. तसेच भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे.

राज्य सरकारने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणीपट्टीचे नवे दरही निश्चित केले आहेत. घरगुती वापरासाठी प्रति कुटुंब दरमहा किमान Rs. 150 आणि कमाल Rs. 400 इतकी पाणीपट्टी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संबंधित योजनेच्या देखभाल व दुरुस्ती खर्चानुसार प्रत्यक्ष आकारणी केली जाणार असून, Rs. 150 पेक्षा अधिक खर्च असल्यास त्यानुसार दर निश्चित केले जातील. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनांबाबत पाणीपट्टीचे दर संचालक मंडळाच्या मंजुरीनंतर ठरवले जाणार आहेत.

‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या राज्याच्या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत असे हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. 2047 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला शाश्वत आणि नियमित पाणीपुरवठा मिळावा, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन अशा तीन टप्प्यांत काम केले जाईल. प्रत्येक नागरिकाला समान आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी विशेष उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. तसेच स्वतंत्र आणि प्रादेशिक नळपाणी योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण स्तरावर स्वतंत्र निधी तसेच कॉर्पस फंड निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि टिकाऊ बनण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.