Pune News: सरकारकडून अनुदानाचा टप्पा मंजूर झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांकडून निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारणाऱ्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांवर शिक्षण विभागाने कारवाईचा इशारा दिला आहे.
पुणे विभागातील पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील संबंधित शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले अतिरिक्त शुल्क परत करावे, असा आदेश विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने दिले आहेत.
अनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित शाळांना मिळणाऱ्या शासकीय अनुदानाच्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनुदानाचा टप्पा मंजूर झाल्यानंतरही काही शाळांमध्ये शुल्क कपात करण्यात आली नसल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित संस्थांच्या कार्यपद्धतीबाबत विभागाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे.
सरकारच्या नियमानुसार विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांना सुरुवातीला २० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यानंतर अनुदानाचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने ४०, ६० आणि ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविले जाते. अनुदानात वाढ झाल्यानुसार विद्यार्थ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या शुल्कातही कपात करणे आवश्यक आहे. याबाबत शाळांना यापूर्वीच सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीही काही शाळांनी त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचे तक्रारींमधून समोर आले आहे.
जादा शुल्क आकारल्याचे आढळून आलेल्या शाळांना आता संबंधित विद्यार्थ्यांची रक्कम परत करावी लागणार आहे. याशिवाय किती विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क घेण्यात आले, किती रक्कम वसूल झाली आणि त्यापैकी किती रक्कम विद्यार्थ्यांना परत केली, याची माहिती असलेला सविस्तर अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे.
छात्र भारती संघटनेने २ सप्टेंबर रोजी शिक्षण विभागाकडे निवेदन देऊन या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर विभागीय पातळीवर संबंधित शाळांना पुन्हा स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता शुल्क कपातीच्या आदेशांची अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे पालक आणि विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवर नव्याने मंजूर झालेल्या ४ हजार ८६० केंद्रस्तरीय क्रीडा शिक्षक पदांबाबतही शिक्षण विभागाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. या पदांवर अंशकालीन निदेशक अथवा शिक्षकांचे थेट समायोजन किंवा पदोन्नती करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. संबंधित पदांसाठी अद्याप सेवाप्रवेश नियम निश्चित झालेले नसल्याने त्यांची भरती सरळ सेवा प्रवेशाच्या माध्यमातून करण्याची तरतूद असल्याचे शिक्षण आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.