Sugar Politics : शेतकऱ्यांना रडवणारे 15 कारखाने साखर आयुक्तांच्या रडारवर; गाशा गुंडाळायला लागणार?

Sugarcane FRP : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 'एफआरपी'ची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या 15 साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उचलला आहे. या सर्व कारखान्यांना जप्तीची नोटीस देण्यात आली आहे. यात सोलापूर जिल्ह्यातील 10, अहिल्यानगरमधील 2, साताऱ्यातील 2 आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील 1 अशा 15 कारखान्यांचा समावेश आहे.

ऊस गाळप झाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारचा कायदाच आहे. पण हीच रक्कम न दिल्याने साखर आयुक्तांनी 15 कारखान्यांना आरसीसी अर्थात रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेटची नोटीस काढली आहे. या कारखान्यांकडे 246 कोटी 45 लाख रुपयांची थकबाकी आहे.

आरआरसी नोटीस काढल्यानंतर थकबाकी वसुलीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जातात. त्यानंतर ते संबंधि कारखान्यांना जप्तीची नोटीस काढतात. नोटीस काढल्यानंतरही कारखान्यांनी थकबाकी न जमा केल्यास जिल्हाधिकारी कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करतात. जेव्हा कारखाने पैसे भरतील तेव्हा आयुक्तालयात अर्ज करून आरआरसीची नोटीस रद्द करून घ्यावी लागते.

कोण-कोणत्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना रडवले?

सोलापूर जिल्ह्यातील मातोश्री लक्ष्मी शुगर अक्कलकोट, गोकुळ शुगर्स धोत्री, लोकमंगल अॅग्रो इंडस्ट्रिज बिबी दारफळ, लोकमंगल शुगर इथेनॉल अँन्ड को-जनरेशन इंडस्ट्रिज, भिमाशंकर शुगर मिल्स पारगाव, जयहिंद शुगर्स आचेगाव, श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना, मंगळवेढा, सिद्धनाथ शुगर मिल्स उत्तर सोलापूर, इंद्रेश्वर शुगर मिल्स, धाराशिव शुगर सांगोला या दहा साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.

तर अहिल्यानगर जिल्ह्यामधील स्वामी समर्थ शुगर अॅड अॅग्रो इंडस्ट्रिज नेवासा आणि श्री गजानन महाराज शुगर संगमनेर तसेच सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखाना आणि किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील सचिन घायाळ शुगर्स पैठण यांना आरसीसीची नोटीस देण्यात आली आहे.