Sunetra Pawar News: आमदार नसतानाही मंत्री, मुख्यमंत्री कसे होता येते; कायदा काय सांगतो? सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री कशा झाल्या..

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या आहेत, त्या आमदार नसतानाही थेट उपमुख्यमंत्री कशा झाल्या? असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या पडला आहे. याबाबत जाणून घेऊयात. सुनेत्रा पवार आमदार नाहीत, मग त्या थेट उपमुख्यमंत्री कशा होणार?” याचं उत्तर भारतीय राज्यघटनेत अन् संसदीय परंपरेत दडलेलं आहे.

यापूर्वी देशात अनेक नेते, आमदार नसतानाही मंत्री झाले आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत हाच राज्यघटनेतील मार्ग वापरण्यात आला आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकारमध्ये अनेक मोठ्या नेत्यांनी सुरुवातीला विधिमंडळाचे सदस्य नसतानाही पदभार स्वीकारला आहे. याआधीही अनेक नेते आमदार नसतानाही मंत्री झाले आहेत.

मंत्री पदाची खुर्ची आधी, मतदारसंघ नंतर, हे असामान्य वाटत असले तरी ते पूर्णपणे संविधानाच्या चौकटीत आहे. सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्री झाल्या असल्या तरी येत्या सहा महिन्यांत त्या कोणत्या सभागृहातून येतात, हे लवकरच समजेल.

दोन पर्याय याबाबत आहेत. पक्षाचा एखादा विद्यमान आमदार आपल्या जागेचा राजीनामा देऊ शकतो, ज्यामुळे सुनेत्रा पवार त्या मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवू शकतील. अजित पवारांचे प्रतिनिधित्व असलेली बारामतीची जागा सध्या रिक्त आहे. त्या जागेवर निवडणूक होऊन त्या निवडून येतील. किंवा पक्षाच्या कोट्यातील एखादा आमदार/आमदारकीचा सदस्य राजीनामा देईल, त्या जागेवर सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती/निवड केली जाऊ शकते. तसेच त्यांची राज्यसभेची जागा त्यांचे पुत्र पार्थ यांना दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

कायदा काय सांगतो?

भारतीय संविधानानुसार कलम १६४(४) कोणतीही व्यक्ती राज्याच्या विधिमंडळाची सदस्य नसतानाही मंत्री (उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री) म्हणून नियुक्त होऊ शकते. पण, हे पद टिकवून ठेवण्यासाठी, शपथ घेतल्यापासून सलग सहा महिन्यांच्या आत त्या व्यक्तीला विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य होणे अनिवार्य असते. जर ते या कालावधीत सदस्य झाले नाहीत, तर त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.

विधीमंडळाचे सदस्य नसतानाही झाले मुख्यमंत्री

पृथ्वीराज चव्हाण (महाराष्ट्र) : मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण केंद्रीय मंत्री होते. त्यानंतर त्यांनी पोटनिवडणूक जिंकून आमदारकी मिळवली.

उद्धव ठाकरे (महाराष्ट्र) : २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तेव्हा ते आमदार किंवा विधान परिषद सदस्य नव्हते. नंतर त्यांची विधान परिषदेवर निवड झाली.

योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश) : योगी आदित्यनाथ २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते खासदार होते. त्यानंतर ते विधान परिषदेचे सदस्य झाले.

ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल) : २०११ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा ममता बॅनर्जी खासदार होत्या. दिनेश शर्मा आणि केशव प्रसाद मौर्य (उत्तर प्रदेश): २०१७ मध्ये या दोघांची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हा ते सुरुवातीला विधिमंडळाचे सदस्य नव्हते.