भाजपच्या १२ आमदारांचे हिवाळी अधिवेशन हुकणार : अध्यक्षपदाची निवडणूक मविआसाठी सोपी

मुंबई : भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांना (BJP 12 Suspended MLA) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मोठा झटका बसला आहे. या आमदारांच्या निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाही? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. तसेच विधानसभेच्या ठरावाला स्थगिती देता येणार नसल्याचे सांगत १२ आमदारांनी अध्यक्षांकडे विनंती करावी अशा सूचनाही न्यायालयाने या आमदारांना दिल्या आहेत. जुलै महिन्यात करण्यात आलेले निलंबन १ वर्षासाठी असल्याने न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर या आमदारांचे हिवाळी अधिवेशन हुकणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारसाठीही हिवाळी अधिवेशनात फायद्याचाच ठरणार आहे. कारण याच अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड होण्याची दाट शक्यता आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला नाना पटोले (Nana Patole) यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त आहे. तेव्हापासून ही निवडणूक घेण्याची विरोधकांची मागणी आहे. मात्र सरकारने अध्यक्षांची निवड टाळत सभागृहाचे कामकाज उपाध्यक्षांमार्फतच चालवणे पसंत केले होते.

या काळात झालेल्या उन्हाळी आणि पावसाळी अधिवेशनामध्ये अध्यक्षांची निवड होणार असल्याचे सांगितले जात होते, मात्र सरकारने यासाठीची निवडणूक घेण्याचे सपशेल टाळले होते. निवडणूकीवेळी सरकारला मत फुटण्याची भिती असल्यानेच ती टाळली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

मात्र आता भाजपचे हे आमदार अध्यक्षीय निवडणूकीवेळी सभागृहात नसल्याने ही निवडणूक महाविकास आघाडीसाठी सोपी ठरणार आहे. कारण एका झटक्यात भाजपचे संख्याबळ १२ ने घटून एका वर्षासाठी ९४ वर आले आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीवेळी गुप्त मतदान पद्धती अवलंबली जात असते. त्यामुळे जरी व्हीप बजावला तरी त्याचा उपयोग होते नसतो. यात होणारे संभाव्य क्रॉस व्होटिंग टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीनेही गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदानाने निवड घेण्याचा नियम बदलला. या सगळ्यानंतर आता १२ आमदार सभागृहात नसल्याने आणि आवाजी मतदानामुळे भाजपला जर आपला अध्यक्ष बसवायचा असल्यास ती गोष्ट जवळपास अशक्य दिसत आहे. त्यामुळे एकूणच अध्यक्षपदाची निवडणूक महाविकास आघाडीसाठी सोपी आहे असेच म्हणावे लागेल.