Chandrashekhar Bawankule Sarkarnama
महाराष्ट्र

Maharashtra Revenue News: हिवाळी अधिवेशनात बावनकुळेंनी निलंबित केलेले 10 महसूल अधिकारी पुन्हा रुजू होणार; विभागीय चौकशीकडे लक्ष

Maharashtra revenue department news, ten revenue officers rejoin duty: हिवाळी अधिवेशनात या प्रकरणाला राजकीय वळणही मिळाले होते. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती.

सरकारनामा ब्यूरो

Pune News: हिवाळी अधिवेशनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निंलंबित केलेल्या दहा महसूल अधिकाऱ्यांना पु्न्हा सेवेत रुजू करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. मावळ तालुक्यातील मौजे मंगरूळ येथे सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात 4 तहसीलदार, 4 मंडल अधिकारी, 2 तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. महसूल विभागातील या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन राज्य सरकारने रद्द केले आहे.

निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये मंडळ अधिकारी संदीप बोरकर, मानिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम तसेच ग्राम महसूल अधिकारी दिपाली सनगर व गजानन सोटपेल्लीवार यांचा समावेश होता. तत्कालीन तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेले उपजिल्हाधिकारी मधुसुदन बर्गे, उपजिल्हाधिकारी जोगेंद्र कट्यारे आणि विद्यमान तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनाही तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले होते.

या अधिकाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अभिप्रायानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पण त्यांची विभागीय चौकशी सुरु राहणार आहे.

मौजे मंगरूळ (ता. मावळ, जि. पुणे) येथील गट क्रमांक ३५ ते ३८ तसेच ४१, ४२ आणि ४६ मध्ये दीर्घकाळ अवैध गौण खनिज उत्खनन सुरू असल्याचे आढळले होते. या उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात महसूल यंत्रणा अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार महसूल व वन विभागाने १३ डिसेंबर २०२५ रोजी शासन पत्राद्वारे सहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते.

संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अवैध उत्खनन रोखण्यात कसूर झाल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे नियम ४(१)(अ) अन्वये निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली होती.

हिवाळी अधिवेशनात या प्रकरणाला राजकीय वळणही मिळाले होते. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. त्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. महसूल विभागाने निलंबनाची कारवाई केली होती. निलंबन रद्द झाल्याने प्रशासनात चर्चेला उधाण आले असून, आता विभागीय चौकशीच्या निष्कर्षाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT