TET exam : TET बाबत महत्वाची बातमी; कोर्टाने 'या' शिक्षकांना परीक्षेतून वगळलं, राज्य सरकारला दिले आदेश

टीईटी संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या तरी या संस्थांतील शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य मानता येणार नाही. या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत केवळ टीईटी उत्तीर्ण नसल्याच्या कारणावरून नियुक्ती नाकारणे योग्य ठरणार नाही.

या प्रकरणात अकोला जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांनी एका सहाय्यक शिक्षकाच्या नियुक्तीला नकार दिला होता. संबंधित शिक्षक सैयद हैदर अली यांनी टीईटी परीक्षा पास केलेली नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने हा आदेश चुकीचा ठरवत रद्द केला आणि संबंधित शिक्षकाला नियुक्तीची मान्यता देण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, राज्य शासनाने पूर्वी काढलेल्या सूचनांनुसार अल्पसंख्याक संस्थांतील शिक्षकांसाठी टीईटीची अट तात्पुरती शिथिल करण्यात आली आहे. याशिवाय, इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या पत्रातही शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) हा अल्पसंख्याक संस्थांना लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या संस्थांमध्ये टीईटी सक्तीने लागू करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

या निर्णयाविरोधात परमवीर अब्दुल हमीद सोशल वेल्फेअर असोसिएशन आणि त्यांच्या शाळेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयातील ‘अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, अल्पसंख्याक संस्थांवर RTE कायदा लागू होतो का, हा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत टीईटीची अट सक्तीची करणे योग्य ठरणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करून संबंधित शिक्षकाची नियुक्ती मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, नियुक्तीच्या तारखेपासून त्यांना वेतन देणे आणि त्यांचे नाव शालार्थ आयडीमध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट केले.