Supreme Court Sarpanch Sarkarnama
महाराष्ट्र

Supreme Court : निवडून आलेल्या सरपंचाला हटवणे गंभीर! सुप्रीम कोर्टाकडून महिलेला पुन्हा पद बहाल

Rajanand More

New Delhi : सुप्रीम कोर्टाने ग्रामपंचायत सरपंचाना पदावरून हटवण्याचे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. कोर्टाने याबाबतचा मुंबई हायकोर्टाचा निकाल रद्द केला असून नियुक्ती रद्द केलेल्या महिला सरपंचाला पुन्हा पद बहाल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि उज्जल भूइयां यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला पदावरून हटवणे गंभीर आहे. त्याला हलक्यात घेता कामा नये. विशेषत: जेव्हा अशी प्रकरणे ग्रामीण भागातील महिलांशी जोडली गेलेली असतील, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील जळगांव जिल्ह्यातील विंचखेडा ग्रामपंचायतच्या सरपंच मनीषा रविंद्र पानपाटील यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर त्यांना पदावरून हटवण्याचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला होता. त्यानंतर पानपाटील यांनी याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सरकारी जमीनीवर उभारण्यात आलेल्या घरात सासू-सासऱ्यांसोबत त्या राहत होत्या, अशी तक्रार त्यांच्याविरोधात करण्यात आली होती. पण आपण पती व मुलांसह भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे दावा पानपाटील यांनी केला होता.

सुप्रीम कोर्टाने मनीषा पानपाटील यांच्या बाजूने 27 सप्टेंबर रोजी निकाल दिला आहे. कोर्टाचा हा आदेश आता समोर आला आहे. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत सरपंचपद बहाल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. खंडपीठाने ही केस ‘क्लासिक’ असल्याचे म्हटले आहे.

एक महिला सरपंच झाल्याचे गावकऱ्यांकडून स्वीकारले जात नाही. पण त्यांना आमचे आदेश मानावे लागतील. अशा घटना महिला सशक्तीकरणात अडसर ठरतात. खूप संघर्ष करून महिला अशा पदांवर पोहचतात, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

कोर्टाने अधिकाऱ्यांनाही समज दिली आहे. सरपंच पदावरून हटवले जाणे खूप चुकीचे आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वत:ला अधिक संवेदनशील बनवणे आणि अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. जेणेकरून अपीलकर्त्यासारख्या महिला ग्रामपंचायत सरपंच बनून आपली योग्यता सिध्द करू शकतील, असे कोर्टाने निकाल देताना म्हटले आहे.

दरम्यान, मनीषा पानपाटील यांच्यावर पहिली कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली होती. ग्रामस्थांच्या आरोपांच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना अपात्र ठरवले होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी तो आदेश कायम ठेवला. तर मुंबई हायकोर्टातही पानपाटील यांना दिलासा मिळाला नाही. 3 ऑगस्ट 2023 रोजी त्यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावत त्यांना सरपंच पदावरून हटवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT