Maharashtra News : तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मार्च महिन्यात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर घटनापीठानं याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर तामिळनाडूमधील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर सर्वोच्च न्यायालय आज(दि.१८) एकत्रितपणे निकाल देणार आहे. राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचं भवितव्य आज ठरणार असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडं बैलगाडाप्रेमींचं लक्ष लागलेलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यती(Bullock Cart Races) बाबत सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर सर्वांच्या नजरा न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले होते. सलग तीन आठवडे चाललेल्या या सुनावणीमध्ये बैलगाडा शर्यतींना विरोध करणाऱ्या एकूण १५ याचिकांचा समावेश होता. तर बैलगाडा शर्यतीचे समर्थन करणाऱ्यांमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब या राज्यांचा तसेच केंद्र शासन व ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया यांचा समावेश होता.
डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)ने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या निकालाकडे बैलगाडा मालकांचे तसेच शर्यतप्रेमींचं लक्ष लागलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. त्यानंतर 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर केले होते. यानंतर सातत्याने बैलगाडाप्रेमींकडून बैलगाडा शर्यत सुरुवात करण्याबाबत आग्रही मागणी करण्यात येत होती. हे प्रकरण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अटी आणि शर्थींसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती. १६ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात बैलगाडा शर्यतीसाठी सशर्त तात्पुरती परवानगी दिली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रात सध्या बैलगाडा शर्यती सुरु आहेत.
बैलगाडाप्रेमींची धाकधूक वाढली
तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र(Maharashtra) या दोन्ही राज्यांच्या संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्सच्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांच्या गटाने तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला जलिकट्टू कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूतील जालिकट्टू, महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींबाबत सर्वोच्च न्यायालय नेमकं काय निकाल देणार यामुळे बैलगाडाप्रेमींची धाकधूक वाढली आहे.
...म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाची 'जलिकट्टू'वर बंदी!
महाराष्ट्रातील बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दक्षिण भारतातील जलिकट्टू या शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या साहसी खेळावरही बंदी घातली होती. मात्र, तमिळनाडू(Tamilnadu) सरकारने कायद्यात बदल करत हा खेळ सुरूच ठेवला आहे. या खेळादरम्यान हजारो लोक वळूंवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सहभागी होतात. यापैकी अनेकांना जायबंदी व्हावे लागते. यामुळे वळूंचेही हाल होत असल्याच्या कारणाने सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१४मध्ये ही बंदी घातली होती. याविरोधात प्रचंड निदर्शने झाली होती.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.