१२ आमदारांचे निलंबन मागे घेणार होतो, पण... ; भास्कर जाधवांचा गौप्यस्फोट

मुंबई : काल राज्यातील भाजपच्या (BJP) १२ निलंबित आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला. हे निलंबन असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने ते निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी (MahaVikas Aghadi) सरकारला दणका बसला आहे. मात्र हा निर्णय लागू होईल की नाही याबद्दल अनेक मतमतांतरे आहेत असे म्हणत शिवसेना आमदार आणि तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

भास्कर जाधव म्हणाले, आपल्या देशात लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. न्यायमंडळ, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि पत्रकारिता या चारही स्तंभांनी एकमेकांना पूरक काम करून एकमेकांचा आदर करावा लागतो. एकमेकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नये, ही घटनेमधील तरतूद आणि अपेक्षा आहे. त्यामुळे विधिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय असा निकाल देऊ शकते का? तो विधिमंडळाला बंधनकारक असतो का? यावर चर्चा होईल. हा निर्णय लागू करण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल का? घटनात्मक बाबी तपासाव्या लागतील का? केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने निणय दिली म्हणून निलंबन रद्द झाले असे म्हणता येणार नाही, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.

'तर' निलंबन मागे घेणार होतो...

या दरम्यान बोलताना भास्कर जाधव यांनी आम्ही निलंबन मागे घेणार होतो असा गौप्यस्फोट केला. भास्कर जाधव म्हणाले, राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीला परवानगी दिली असती तर कदाचित हिवाळी अधिवेशनामध्येच विधानसभा अध्यक्षा हे निलंबन रद्द करणार होते. ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी देखील आमचे ८ महिन्यांकरिता निलंबन केले होते. पण निलंबनानंतर विधानसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्ष, सत्ताधारी नेते सोबत बसतात. चर्चा करतात, आणि तोडगा काढून निलंबनाचा कालावधी कमी केला जातो. या निलंबन कारवाईच्या बाबतीत असेच होणार होते.

हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही...

भास्कर जाधव पुढे बोलताना म्हणाले की, भाजपच्या आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. मात्र या प्राथमिक माहितीबद्दल निकाल हातात आल्यानंतरच सविस्तर बोलता येईल. परंतु, भाजपच्या १२ आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ महाराष्ट्रातील आमदारांपुरता मर्यादित आहे असे म्हणता येणार नाही. हा निर्णय भविष्यात इतर राज्यांत आमदार निलंबित झाल्यास अथवा संसदेत खासदार निलंबित झाल्यास त्यांनाही लागू होईल. अशा पद्धतीचा सर्वसाधारण निर्णय असून, तो एका विशिष्ट प्रकरणासाठी नाही.