राज्य सरकारने आम्हा १२ आमदारांच्या मतदारसंघातील जनतेची माफी मागावी

लातूर : महाविकासआघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने षडयंत्र रचत भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) १२ आमदारांना विधिमंडळातून निलंबित केले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे निलंबन रद्द केले असून या निर्णयाचे आमदार अभिमन्यू पवार (Abhimanyu Pawar) यांनी स्वागत केले आहे. मागच्या दाराने सत्ता मिळवून ती असंवैधानिकपणे राबविण्याच्या आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना हा मोठा धक्का असून सरकारने आम्हा १२ आमदारांच्या मतदारसंघातील जनतेची माफी मागायला पाहिजे अशी प्रतिक्रिया आमदार अभिमन्यू पवार यांनी दिली आहे. 

यापूर्वीच न्यायालयाने १२ आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय असंवैधानिक असून या संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोहोचवणारा तसेच आमदारांना नाही तर मतदार संघातील जनतेला शिक्षा देणारा हा निर्णय आहे अशा शब्दांत आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले होते. आज १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हा निर्णय येताच लातूर जिल्ह्यासह आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या लातूर शहर संपर्क कार्यालय, औसा व कासार सिरसी येथे भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून या निर्णयाचे स्वागत केले.

आमदार अभिमन्यू पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करीत आमच्या अधिकारांचे रक्षण केल्याबद्दल विनम्रतापूर्वक आभार मानले आहेत. हा लोकशाहीचा विजय असून सरकारने आम्हा १२ आमदारांच्या मतदारसंघातील जनतेची माफी मागायला पाहिजे.'सत्यमेव जयते' आशा शब्दात त्यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

काय आहे प्रकरण?

विधानपरिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Reservation) केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी 5 जुलै 2021 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करत निलंबन केले होते.

भाजप नेत्यांच्या या गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेत संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी १२ आमदारांच्या विरोधात निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. हा ठराव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार, भाजपच्या १२ सदस्यांचे एक वर्षासाठी सभागृहातून निलंबित करण्यात आले होते. त्यात संजय कुटे, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, नारायण कुचे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, कीर्तिकुमार (बंठी) भांगडिया यांना तालिका अध्यक्षांनी वर्षभरासाठी निलंबित केले होते.

पण या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी (MahaVikas Aghadi) सरकारमधील नेत्यांनी घेतलेल्या भुमिकेमुळे भाजप विरूध्द सरकार असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. बारा आमदारांच्या निलंबनाबाबत विधानसभा अध्यक्ष व विधीमंडळ सचिवालय योग्य तो निर्णय घेईल, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी स्पष्ट केलं आहे.