Headmaster promotion latest High Court decision Sarkarnama
महाराष्ट्र

Headmaster Promotion: शेकडो मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा : हायकोर्टाने सोडवला तब्बल 28 वर्षांपासूनच प्रलंबित प्रश्न

Tribal Development Department Headmaster Promotion: मुंबई उच्च न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाला २८ जुलैपर्यंत मुख्याध्यापक पदोन्नतीवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. राज्यातील ४९७ आश्रमशाळा मुख्याध्यापकांना याचा लाभ मिळू शकतो.

डि के वळसे-पाटील

Maharashtra school education latest news: आदिवासी विकास विभागातील माध्यमिक आश्रमशाळा मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक व न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी मंगळवार (ता.२८जुलैपर्यंत) पदोन्नतीसंदर्भातील निवेदनावर निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवून न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात, असे सोमवारी (ता .१३ ) स्पष्ट केले.

तब्बल २८वर्षे ...

तब्बल २८वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित होता. माध्यमिक मुख्याध्यापकांना अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नसल्याच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने ता. ३ जानेवारी २०२४ रोजी सरकारकडे निवेदन दिले होते.

समकक्ष वर्ग-ब पदांवर तसेच सहायक प्रकल्प अधिकारी आदी पदांवर पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यात करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर निर्णय न झाल्याने संघाने अॅड. सईद शेख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

28 जुलैला सुनावणी

ता.१८ मार्च २०२५ रोजी न्यायालयाने आठ आठवड्यांत आदिवासी विभागाने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मुदत उलटूनही कार्यवाही न झाल्याने संघाने अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला अंतिम संधी दिली असून पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता. २८) रोजी होणार आहे.

पदोन्नती मिळणार

राज्यातील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळांमधील सुमारे ४९७ मुख्याध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो. त्यानुसार त्यांना उपलब्ध जागांनुसार आदिवासी विभागात प्रकल्प अधिकारी किंवा शिक्षण सहायक आयुक्त या पदावर पदोन्नती मिळणार आहे.

हा लढा केवळ पदोन्नतीपुरता नसून समान संधी, सेवेतील प्रगती आणि न्याय्य वागणूक मिळवून देण्यासाठी असल्याचे संघाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाचा पाठपुरावा संघाचे राज्याध्यक्ष वामन रिंगणे, सचिव अनिल कांबळे, कार्याध्यक्ष गणेश गावडे व राज्य पदाधिकारी करत आहेत.

  • मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदिवासी विकास विभागाला इशारा

  • ता.२८ जुलैपर्यंत पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश

  • आदेशाचे पालन न झाल्यास सचिवांना न्यायालयात हजर राहावे लागू शकते

  • राज्यातील ४९७ माध्यमिक आश्रमशाळा मुख्याध्यापकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता

  • आश्रमशाळा मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीला न्यायालयाची सहमती

  • मुख्याद्यापाकाना उपलब्ध जागेनुसार प्रकल्प अधिकारी सहाय्यक शिक्षण आयुक्त अशी पदोनती मिळू शकते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT