Mumbai News: मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा (LDCE) उत्तीर्ण सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करणारा 29 जुलै 2025 चा शासन निर्णय (GR) रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवल्याची चर्चा असून, या संभाव्य निर्णयामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा अस्वस्थता आणि नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे आरक्षित पदांवर नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत 29 जुलै 2025 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता.
या निर्णयानुसार मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेचा लाभ देत पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या आधारे पोलीस उपनिरीक्षकांसह वन विभागातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीही देण्यात आल्या होत्या.
मात्र, या शासन निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (MAT) आव्हान देण्यात आले. सुनावणीनंतर न्यायाधिकरणाने संबंधित शासन निर्णय रद्द केला. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 29 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयातही हा मुद्दा गेला; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये पदोन्नतीबाबत आशा निर्माण झाल्या होत्या. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने विविध विभागांना आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. त्यामुळे अनेक विभागांमध्ये पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
मात्र, ही प्रक्रिया सुरू असतानाच सामान्य प्रशासन विभागात घडलेल्या काही घडामोडींमुळे संपूर्ण प्रक्रियेलाच वेगळे वळण मिळाल्याची चर्चा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सामान्य प्रशासन विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून या प्रकरणात हस्तक्षेप घडवून आणला. यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या स्तरावर या विषयासंदर्भात बैठका घेण्यात आल्या.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीमध्ये 29 जुलै 2025 रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे समजते. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.
या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, आरक्षित पदांवर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेसंदर्भातील 29 जुलै 2025 चा सरकारी निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय विचाराधीन असून, त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू नसल्याच्या विद्यमान कायदेशीर स्थितीमुळे 7 मे 2021 रोजीचा शासन निर्णयच लागू राहील, असेही संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केल्याची माहिती आहे.
या संभाव्य निर्णयामुळे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा अस्वस्थता निर्माण झाली असून, 29 जुलै 2025 च्या शासन निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या पदोन्नतीच्या अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची भीती संबंधित कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पदोन्नतीचा टप्पा -कर्मचारी संख्या
लिपिक ते सहाय्यक- 40
सहाय्यक ते कक्ष अधिकारी- 60
कक्ष अधिकारी ते अवर सचिव- 6
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.