Tribal Development Scam : मंत्र्याच्या आशीर्वादाने कोट्यवधीचा घोटाळा? निकषांविरोधात जाऊन 'त्या' शाळांना मंजुरी

Schools approved despite not meeting criteria: आदिवसाी विद्यार्थ्यांच्या दुरावस्थेमुळे आदिवासी विद्यार्थी विविध ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. ही आंदोलन थांबवण्यात सरकारला यश आले असतानाच पुन्हा आदिवासी विभागातील सावळा गोंधळ समोर आला आहे. आदिवासी मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचे समोर येत आहे, असे वृत्त 'साम टिव्ही'ने दिले आहे.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याच्या योजनेत मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य श्रेणीवाढ दिलीय. या माध्यमातून खासगी शाळांना शेकडो कोटींचा लाभ मिळवून देण्यात आला आल्याचे सांगितले जात आहे. निर्णयाच्या विरोधात जाऊन 26 शाळांना श्रेणीवाढ दिल्याचे उघड झाले असून, मंत्र्यांच्या आदेशानं शाळांना मंजुरी दिल्याचा कॅगनं ठपका ठेवला आहे.

2010 मध्ये आदिवासी विभागाने योजना सुरु केली होती. या योजनेनुसार अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात होता. या शाळांचे श्रेणी केल्या जात असून त्यामध्ये शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे प्रतिवर्षी अनुदान दिले जात होते. वर्षाला तब्बल यावर 250 कोटी रुपये खर्च केले जात होते. 2018 पासून या योजनेवर 1 हजार 398 रुपये खर्च केले जात होते.

दरम्यान, आदिवासी विभागाने आपल्याच निर्णयाच्या विरोधात जात 26 शाळांना श्रेणीवाढ दिली. शाळांना मान्यत देण्यासाठी श्रेणीवाढसाठी समिती आहे. मात्र, तीन ते चार शाळांना नियमबाह्यपद्धतीने मंत्रीस्तरावरून मान्यता दिल्याचे आरोप होत आहे.

त्यामुळे आदिवासी मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने हे झाल्याची चर्चा आहे. तसेच शाळांना दोन कोटी 82 लाख रुपये दिल्याचे समोर आले आहे. सचिव स्तरावरील समितीने शाळांना वगळले होते तरी देखील त्यांना मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे.