Mumbai News: आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहातील असुविधांच्या विरोधातील आंदोलनांमुळे राज्य शासनावर अप्रत्यक्षपणे दबाव वाढत असल्याने निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी विद्यार्थ्यांशी निगडीत प्रश्नांबाबत शासन निर्णयांना गती मिळाली आहे. 14 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर या 20 दिवसांत तब्बल 12 निर्णय या विभागाने जारी करत विद्यार्थ्यांप्रति तत्परता सिद्ध केली.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या मुलामुलींकरिता माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी 490 शासकीय वसतिगृहे चालवली जातात. प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागातर्फे विविध सुविधा पुरवून त्यांना शिक्षण दिले जाते. गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई या आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने विद्यार्थी वसतिगृहातील सुविधांविषयी आक्रमक झाले.
त्यातच आदिवासी विकास विभागाने विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात घट करण्याचा निर्णय घेतला. शैक्षणिक सुविधांचा लाभघेण्यासाठी 30 वर्षांची अटही घातली. या दोन्ही निर्णयांच्या विरोधात आक्रमक झालेल्या विद्यार्थी व युवकांनी नागपूर, पुणे व नाशिकमध्ये आंदोलन सुरु केले. नाशिकमध्ये 17 ऑगस्टपासून उपोषणाला सुरुवात झाली.
विद्यार्थ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने 14 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर या कालावधीत विद्यार्थ्यांशी निगडीत 12 शासन निर्णय घेतले. यात आश्रमशाळा देखभाल व दुरुस्तीसाठी 52 कोटींचा निधी मंजूर केला. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठी 25 कोटी रुपये महामानव बाबा आमटे बहुउद्देशीय सामाजिक सेवा संस्थेला जांभळा (खांबा, जि. भंडारा) येथील आश्रमशाळा चालविण्याची परवानगी दिली.
विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार 'डीबीटी' योजना रद्द करून आहार पुरविण्यासाठी ठेका चालू केला. खासगी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना स्वयंम योजनेंतर्गत निधी पुरवण्यासाठी 211 कोटी रुपये, पीएच. डी. साठी अधिछात्रवृत्ती या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 22 कोटींचा निधी दिला. तसेच वादग्रस्त ठरलेला 14 ऑगस्टचा निर्णय या विभागाने रद्द करण्याची तत्परता दाखवली. तरी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन कायम असल्यामुळे आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी अजूनही कोंडीत आहे.
आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहातील असुविधांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचा वाढता रोष विचारात घेऊन या विभागाने शासकीय आश्रमशाळांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या एक हजार 359 कामांसाठी 52 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यात नाशिक विभागाला 17 कोटी 69 लाख रुपये, ठाण्याला 8.76 कोटी रुपये, अमरावतीला 12.36 कोटी रुपये आणि चंद्रपूरसाठी 13.17 कोटींचा समावेश आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.