Ladki Bahin Scam: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. त्यामुळे सर्वच महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न केले. आता मात्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने सोमवारी एक अध्यादेश काढून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची झोप उडविली आहे. पहिल्या टप्प्यात महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांना त्यातून वगळण्याचे आदेश दिले होते. आता मात्र लाभ घेतलेल्या अधिकारी आणि महिलांचा गांभीर्याने शोध सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी लाडक्या बहिणी चांगल्याच संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव नितीन पवार यांनी याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांना शासकीय आदेश पाठविला आहे. त्यात महिला व बालकल्याण विभागाला प्राप्त झालेल्या डिजिटल डेटा नुसार 1189 अधिकारी आणि कर्मचारी चुकीच्या पद्धतीने लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी असल्याचे आढळले आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधितांना याबाबत आदेश देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी शासकीय नोकरीत असूनही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. या एक हजार १८९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादीच आदेशासोबत पाठविण्यात आली आहे.
संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर राज्य शासनाच्या नागरी सेवा नियमावली अनुसार कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. केल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल महिला बालकल्याण विभागाला तातडीने सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता लाडकी बहीण योजना सरकारसाठी आगामी काळात अडचणीची ठरते की काय अशी स्थिती आहे.
लाडकी बहीण योजना शासनाने राजकीय हेतूने जाहीर केली हे आता लपून राहिलेले नाही. त्याचा फायदा महायुती सरकारला निवडणुकीत मिळाला. मात्र सत्तेत आल्यावर या योजनेसाठी लाभार्थी महिलांना अनुदान देताना सरकारची तिजोरी रिकामी झाली. त्याचा परिणाम राज्य शासनाच्या अन्य योजना आणि कामांवर झाला आहे. सरकार अडचणीत आहे हे लपून राहिलेले नाही. मात्र आता या अडचणीतून नव्या अडचणी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी लाडके बहिण योजनेचे दरमहा पंधराशे रुपयांच्या अनुदानाच्या महापोटी योजनेचा लाभ घेतला. मात्र हा मोह त्यांना संकटात नेणारा ठरला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी देखील संतप्त झाल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने कारवाईचा बडगा उभारल्याने 1189 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नोकरीच संकटात सापडते की काय अशी स्थिती आहे.