Ahilyanagar CPI convention : भांडवलदारांचा पोशिंदा भाजप, 'अर्बन नक्षल'खाली चळवळी दडपतोय; 'भाकप'चा शेतकरी कर्जमाफीचा ठराव

CPI political meeting : भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे त्रैवार्षिक जिल्हा अधिवेशनात भाजपच्या भांडवलदार आणि जाती-धर्माच्या धोरणांवर सडकून टीका करण्यात आली.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सहसचिव डॉ. राम बाहेती यांनी, माणसे एकत्र राहून सत्तेविरोधात बंड करू नये, यासाठी सत्ताधारी भाजप सरकार जाती-धर्माच्या भिंती निर्माण करत आहे. मात्र, श्रमिक, माणसाला माणूस म्हणून जोडणारा पूल बांधण्याचे काम कम्युनिस्ट करत आहे. सर्वसामान्यांनी हे राजकारण समजावून घेऊन माणसाला माणसांशी जोडणारा पूल मजबूत करा, असे आवाहन केले.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सहसचिव डॉ. राम बाहेती यांनी भाजप (BJP) हे भांडवलदारांच्या हिताचे धोरण राबवताना सरकारी शाळा बंद करून खासगी भांडवलदारांच्या शाळांना अनुकूल धोरण राबवत असल्याचा देखील घणाघात केला.

ॲड. सुभाष लांडे यांनी सत्ताधारी स्वतःचे हित साधण्यासाठी जाती-जाती व धर्मावरून झुंजविण्याचे काम करत आहे. निवडणुकीत (Election) दिलेल्या आश्‍वासन पूर्ण करण्याऐवजी जाती-धर्माचे मुद्दे उपस्थित करून प्रमुख प्रश्‍नांना बगल दिली जात असून, जन सुरक्षा विधेयक हे अर्बन नक्षलच्या नावाखाली चळवळी दडपण्याचे षडयंत्र आहे, असा आरोप देखील केला.

बन्सी सातपुते यांनी सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांवर रस्त्यावरची लढाई कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे. मागील तीन वर्षात कोठे होते व पुढील तीन वर्षांत कुठे मार्गक्रमण करायचे? याचा आढावा व नियोजन वैचारिक पक्ष परिषदेत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशोक सब्बन यांनी शेतकरी संरक्षण कायदा आणावा व परदेशात शेतकरी यांना विविध कायद्याच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या संरक्षणाची माहिती दिली.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे त्रैवार्षिक जिल्हा अधिवेशन अहिल्यानगर इथं झालं. भाकपचे राज्य सचिव सुभाष लांडे अध्यक्षस्थानी होते. भारतीय महिला फेडरेशनच्या राज्य अध्यक्ष प्रा. स्मिता पानसरे, अप्पासाहेब वाबळे, बाबा आरगडे, बबनराव सालके, जिल्हा सचिव ॲड. बन्सी सातपुते, जिल्हा सहसचिव ॲड. सुधीर टोकेकर सहभागी झाले होते.

भाकप अधिवेशनातील ठराव

या अधिवेशनात शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी द्यावी, नवीन कामगार संहिता रद्द करावा, शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी कायदा करावा, अल्पसंख्याक समाजावर उघडपणे सुरू असलेली दहशतीला पायबंद घालावा, मॉबलिंचिंगच्या प्रकरणात आरोपींना कठोर शिक्षा मिळावी, या मागण्यांसंदर्भात ठराव घेण्यात आला.