Sweet Box Politics : विधान परिषद निवडणुकीचा 'तो' इतिहास पुन्हा जिवंत? ‘मिठाई बाॅक्स पॅटर्न’ चर्चेत, यंदा भाव 10 लाखांवर जाण्याची कुजबुज

MLC Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी 18 जून रोजी मतदान होणार असून, आचारसंहिता लागू झाली आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले असून, यंदाची निवडणूक आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत चर्चेची ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

गेल्या निवडणुकीत (Election) मतदारांच्या ‘भावा’ची मोठी चर्चा रंगली होती. त्यावेळी दोन ते पाच लाखांपर्यंत व्यवहार झाल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या. मात्र, या वेळी बदललेली राजकीय समीकरणे, महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धा आणि मर्यादित मतदारसंख्या यामुळे हा ‘भाव’ दहा लाखांच्या घरात पोहोचू शकतो, अशी चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे.

याच पार्श्वभूमीवर काही इच्छुक नेते निवडणुकीपासून सुरक्षित अंतर ठेवताना दिसत आहेत. “आम्ही भाजपचे (BJP) निष्ठावान पदाधिकारी आहोत; पण या निवडणुकीच्या चर्चेतही आमचे नाव घेऊ नका,” असे एका वरिष्ठ भाजप पदाधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचा इतिहास नेहमीच राजकीय नाट्याने भरलेला राहिला आहे. पूर्वी इच्छुक उमेदवारांकडून मतदारांकडे मिठाईचे बॉक्स पाठवून उमेदवारीची ‘सॉफ्ट एन्ट्री’चा सूचक माहिती दिली जायची. तशी अलिखित अशी प्रथाच पडलेली आहे. यंदा काय होते, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मतदारसंघातील सर्वात चर्चित लढतींपैकी एक म्हणजे, श्रीरामपूरचे ज. य. टेकावडे यांनी सहकार क्षेत्रातील दिग्गज नेते शंकरराव कोल्हे यांचा अवघ्या एका मताने केलेला पराभव. त्या निकालानंतर काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती.

ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख आणि दिवंगत अरुण जगताप हे प्रत्येकी दोनदा विधान परिषदेत निवडून गेले आहेत. अरुण जगताप यांनी दुसऱ्या निवडणुकीत शिर्डी संस्थानचे तत्कालीन अध्यक्ष जयंत ससाणे यांचा पराभव केला होता. त्या निवडणुकीतही काँग्रेसची मते फुटल्याची जोरदार चर्चा होती. विशेष म्हणजे, तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये अपयश आले असले तरी अरुण जगताप यांना विधान परिषदेमार्फत विधिमंडळात प्रवेश मिळाला होता.

मतदारांना रिसॉर्टवर ठेवण्यावर आयोगाचा इशारा

निवडणुकीदरम्यान मतदारांना हॉटेल, रिसॉर्ट किंवा इतर ठिकाणी ठेवण्याच्या प्रकारांवर निवडणूक आयोगाने कडक भूमिका घेतली आहे. मतदारांना अशा प्रकारे ‘व्यवस्थापनाखाली’ ठेवणे म्हणजे अप्रत्यक्ष लाच मानली जाईल आणि ते आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारांना गुन्हेगारी स्वरूप देण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

नगराध्यक्ष, महापौरांसाठी विशेष नियम

आचारसंहितेनंतर नगराध्यक्ष, महापौर आणि पंचायत समिती सभापतींना कार्यालय ते निवासस्थान या मर्यादित वापरासाठी शासकीय वाहनांचा उपयोग करता येणार आहे. मंत्री अधिकाऱ्यांच्या बैठका बोलावू शकणार नाहीत. तसेच, खासगी दौऱ्यांदरम्यान मंत्र्यांना भेटणारे अधिकारी सेवा नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे मानले जाणार आहे.