Radhakrishna Vikhe Patil fraud case Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Radhakrishna Vikhe Patil fraud case : मोठी बातमी; भाजप मंत्री विखेंसह 54 जणांविरोधात '420'चा गुन्हा

Fraud Case Filed Against BJP Minister Radhakrishna Vikhe Patil and 54 Others in Ahilyanagar Sugar Factory Loan Scam : डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने 2004 ते 2010 या कार्यकाळामध्ये बनावट कागदपत्रे करून काढलेल्या बेसल डोस कर्जाच्या प्रकरण समोर आलं आहे.

Pradeep Pendhare

BJP minister fraud Maharashtra : भाजप मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने 2004 ते 2010 या कार्यकाळामध्ये बनावट कागदपत्रे करून काढलेल्या बेसल डोस कर्जाच्या प्रकरण समोर आलं आहे.

तब्बल 8 कोटी 86 लाख रुपयांचे काढलेले हे कर्ज शेतकऱ्यांना न देता, त्याचा गैरवापर केला आणि कर्जमाफीत हे कर्ज माफ करून घेत, फसवणूक केल्याचा ठपका आहे. याप्रकरणी भाजप मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त, बँकांचे अधिकारी अशा 54 जणांविरुद्ध लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

बाळासाहेब केरुनाथ विखे (वय 55, रा. लोणी बुद्रुक, ता. राहाता) यांनी फिर्याद दिली आहे. 2004 मध्ये कारखान्याच्या संचालक मंडळाने बनावट कागदपत्रे करून बेसल डोस कर्जाचा प्रस्ताव तयार केला. युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया यांच्या पुणे (Pune) येथील झोनल कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनुक्रमे 3 कोटी 11 लाख व 5 कोटी 74 लाखांचे कर्ज मंजूर करुन घेतले. दोन्ही मिळून तब्बल 8 कोटी 86 लाख रुपयांचे कर्ज काढले.

मात्र प्रत्यक्षात सभासद शेतकऱ्यांना (Farmers) मंजूर कर्जातील रक्कम दिली नाही. पुढे सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत हे कर्ज माफ करुन घेत फसवणूक केली. या अपहार प्रकरणात दोन्ही बँकेचे तत्कालीन अधिकारी व सन 2004 ते 2010 दरम्यानचे कारखान्याचे संचालक मंडळ सहभागी आहे. तसेच तत्कालीन साखर आयुक्तही जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

2004 ते 2010 या कार्यकाळात या कारखान्याचे नेतृत्व राधाकृष्ण विखे पाटील करत होते, असेही फिर्यादीने तक्रारीत म्हटले आहे. ते संचालक मंडळातही होते. त्यांच्यासह 54 जणांविरुद्ध फसवणूक, कट रचणे, बनावट दस्तावेज तयार करणे अशा विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला आहे. यात कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, साखर आयुक्त यांचाही समावेश आहे.

चौकशी कशी करायची, याचे निर्देश

बेसल डोस कर्ज म्हणजे, ऊस लहान असताना त्याला खतपाणी द्यावे लागते, त्याला बेसल डोस म्हणतात. या बेसल डोससाठी सभासदांना कर्ज द्यावयाचे आहे, यासाठी कर्ज घेतले गेले होते. परंतु शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून अगोदर माफी घेण्यात आली. नंतर कर्जमाफीचे पैसे परत केले, असे कारखाना व्यवस्थापनाचे या प्रकरणावर म्हणणे आहे. या कायदेशीर फिर्यादीवर कारखाना व्यवस्थापनाने प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान, तपासी अधिकाऱ्यांनी आठ आठवड्यात रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आरोपीविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करु नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

हे आहेत आरोपी

अण्णासाहेब मुरलीधर कडू, अण्णासाहेब सारंगधर म्हस्के, विठ्ठल मारुतराव गायकवाड, विजय शाळीग्राम चंतुरे, रामभाऊ शंकरराव भुसाळ, गोपीनाथ गेणूजी ढमक, लक्ष्मण पुंजाजी पुलाटे, भाऊसाहेब बाबूराव घोलप, आप्पासाहेब कारभारी दिघे, कारभारी भाऊसाहेब आहेर, भास्करराव निवृत्ती खर्डे, दत्तात्रय साहेबराव खर्डे, अशोक विठ्ठल निबे, तुकाराम नामदेव बेंद्रे, सखाहरी पुंजाजी देठे, बाबासाहेब भागवत आहेर, सारंगधर नामदेव दुशिंग, दीपक गोरक्षनाथ पाटील, राधाकृष्ण एकनाथ विखे पाटील, संपत भाऊराव चितळकर, पार्वताबाई लक्ष्मण तांबे, भामाबाई राधाकृष्ण काळे, सदाशिव कारभारी गोल्हार, प्रभाकर पांडुरंग निघुते, विठ्ठलराव गंगाधर मांढरे, बापूसाहेब बाबासाहेब घोलप, धोंडीबा विठोबा पुलाटे, गंगाडिसन भिकचंद आसावा, विश्वासराव केशवराव कडू, आबासाहेब उर्फ शशिकांत लक्ष्मण घोलप, शांतीनाथ एकनाथ आहेर, सखाहरी नाथ मगर, काशिनाथ मुरलीधर विखे, सर्जेराव सोन्याबापू खर्डे, सुभाष बाळकृष्ण खर्डे, केरुनाथ संभाजी चेचरे, काकासाहेब सोपानराव म्हस्के, बन्सी बालू तांबे, बाबासाहेब किसन लोहाटे, सतीश शिवाजी ससाणे, बाळासाहेब बापूजी पारखे, लक्ष्मीबाई नारायण कहार, मधुराबाई सोपानराव दिघे, केशरबाई उर्फ नलिनी मोहनीराज देवकर, रामभाऊ शंकरराव भुसाळ पाटील, मुरलीधर म्हाळू पुलाटे पाटील यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

याप्रकरणी कारखान्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रारंभी दादासाहेब पवार यांनी राज्यपालांकडे आणि उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. राहाता न्यायालयाने चौकशी करुन गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाविरोधात कारखान्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने राहाता न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला होता. त्याविरोधात बाळासाहेब केरु विखे आणि दादासाहेब पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही संदर्भ आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT