Ahmednagar Politics: परवाना शुल्कविरोधात नगरमधील व्यापारी आक्रमक; आयुक्तांच्या दालनात उपोषणाचा इशारा

Ahmednagar News: महापालिकेने शहरातील व्यावसायिकांकडून नव्याने परवाना शुल्क आकारण्याच्या निर्णयास शहरातील सर्व व्यापाऱ्यांचा व व्यावसायिकांचा विरोध आहे. महापालिकेने जर तत्काळ हा निर्णय मागे न घेतल्यास महापालिका आयुक्तांच्या दालनासमोर व्यावसायिक संघटनांच्या वतीने उपोषण आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शहरातील व्यावसायिकांच्या वतीने सराफ संघटनेचे उपाध्यक्ष सुभाष मुथा व दीनदयाळ परिवाराचे अध्यक्ष वसंत लोढा यांनी दिला आहे.

महापालिकेच्या नव्याने लागू होणाऱ्या परवाना शुल्काला कडाडून विरोध सुरू झाला आहे. काँग्रेसने या परवाना शुल्कविरोधात सुरुवातीला रान उठवले. नगर शहरातील व्यावसायिकांबरोबर यावर बैठका झाल्या. राज्य व केंद्र सरकारचे इतर कर असताना महापालिका नव्याने परवाना शुल्क का आकारते यावर चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी केली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

काँग्रेसपाठोपाठ आता नगर शहरातील व्यावसायिकांनी परवाना शुल्कला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. व्यावसायिक संघटनांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप पठारे यांना निवेदन दिले. सराफ संघटनेचे उपाध्यक्ष सुभाष मुथा व दीनदयाळ परिवाराचे अध्यक्ष वसंत लोढा यांनी व्यावसायिकांच्या वतीने भूमिका मांडत व्यवसाय शुल्क आकारणीला विरोध केला.

महापालिकेकडून नगर शहरातील सर्व बाजारपेठांमध्ये व व्यावसायिकांना कोणत्याही सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. बाजारपेठांच्या प्रलंबित मागण्या, समस्या सोडवण्यासाठी मनपाच्या माध्यमातून कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत.

अतिक्रमणांचा विळखा, अस्वच्छता, खड्डेमय रस्ते, पथदिवे, स्वच्छतागृह या कोणत्याच सुविधा महापालिका देत नसतानाही आता नव्याने 200 ते 15 हजार रुपयांपर्यंत परवाना शुल्क आकारणीचा घेतलेला निर्णय व्यावसायिकांवर अन्यायकारक आहे.

या शुल्क आकारणीला व्यावसायिकांचा विरोध असून, हा निर्णय मागे घ्यावा. येत्या आठ ते दहा दिवसांत याबाबत निर्णय न घेतल्यास सर्व व्यापारी व व्यावसायिक आयुक्तांच्या दालनासमोर उपोषण सुरू करतील, असा इशारा व्यावसायिकांनी दिला आहे.

नगर शहरातील सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक आस्थापना दुकानांना व्यवसाय परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय पूर्णतः जाचक असून, व्यापाऱ्यांना अधिक त्रास देणारा आहे. महापालिकेची ही बेबंदशाही व्यापार, व्यवसायाला मारक ठरणारी आहे. नगर शहरात सुमारे 30 ते 40 हजार आस्थापना असून, परवाना शुल्क आकारणीमधून सुमारे दोन कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, अशी महापालिकेला अपेक्षा आहे. हे धोरण अतिशय चुकीचे आणि अवास्तव आहे.

येत्या 15 दिवसांत त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या हालचाली महापालिकेकडून सुरू झाल्या आहेत. तसा प्रस्ताव आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. त्यास आयुक्तांनी मंजुरी देऊ नये, कारण हा निर्णय अतिशय चुकीचा आहे. नगर शहरातील सर्व व्यापारी, दुकानदार, व्यावसायिक एकजुटीने या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत.

हा ठराव रद्द न झाल्यास व्यापारी आक्रमक आंदोलनाचा निर्णय घेतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. एच. व्ही. शहा, सुनील पटवा, शांतीलाल गुगळे, बॉबी गायकवाड, सुहास पाथरकर, सचिन चोपडा, दीपक तलरेजा, राजेश चंगेडीया, संतोष नवसुपे निवेदन देताना उपस्थित होते.

'निर्णय लादू नका...'

महापालिकेने उत्पन्नासाठी अन्य स्राेत शोधावेत. आता पुन्हा नगरमहापालिका शिळ्या कढीला ऊत याप्रमाणे हा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सर्व व्यापारी, व्यावसायिक आधीच जीएसटीची किचकट प्रक्रिया, इतर सरकारी करप्रक्रियामुळे हैराण झाले आहेत. आता महापालिका वर्षाला परवाना शुल्काच्या नावाने वसुली करणार आहे.

वास्तविक पाहता महापालिका हद्दीतील व्यापारी महापालिकेचे इतर सर्व कर भरीत असतात. त्यामानाने सुविधांचा अभाव आहे. नागरिकांना चांगल्या सुविधा पुरवता येतील, याकडे महापालिकेने लक्ष दिले पाहिजे. आणखी कराचा बोजा टाकून शहरातील व्यापार, व्यवसायाला अडचणीत आणण्याचे काम करण्यात येऊ नये, स्थायी समितीने तसेच महासभेने व्यापाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या विषयाला अजिबात मंजुरी द्यायला नको होती, असं व्यापारी वर्गाचं म्हणणं आहे.

(Edited By - Ganesh Thombare)