Kisan Sabha Maharashtra : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप महायुती सरकारने 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली.
"या पॅकेजमध्ये चलाखी आहे. आकड्यांची बेरीज दाखवली गेली आहे. शेतकऱ्यांवर वाईट काळ सुरू आहे. अशा इतक्या वाईट काळात एवढी चलाखी कशी काय सुचू शकते," असा घणाघात किसान सभेचे नेते डाॅ. अजित नवले यांनी केला आहे.
डाॅ. अजित नवले म्हणाले, "सरकारने 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या रकमेत फक्त 6 हजार 500 कोटी रुपये नव्याने दिले आहे. बाकी सर्व आकड्यांची बेरीज मांडली आहे. एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या (Farmer) जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम सरकारने केले आहे."
"राज्य सरकारने नुकसानग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे नाराजी आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून बियाणं, खतं आणि शेतीसाठी वेगवेगळ्या गोष्टी घेतल्या होत्या. एक प्रकारे घेतलेलं कर्ज हे, मातीत गेलेलं आहे.
त्यामुळे त्याच्यातून उत्पादन मिळणार नाही. उत्पन्न मिळणार नाही आणि त्यातून कर्ज फेडता येणार नाही, अशा वाईट परिस्थितीमध्ये हीच कर्जमाफीची वेळ होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) कर्जमाफीची घोषणा करतील, अशी आशा आम्ही बाळगून होतो. मात्र ते झालं नाही," असे डाॅ. अजित नवले यांनी म्हटले.
'मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानग्रस्तांसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करताना, हे प्रचंड मोठं पॅकेज, अभूतपूर्व पॅकेज, आम्ही देतो आहोत, असे सांगितले. मात्र पॅकेजच्या डिटेलमध्ये गेल्यावर, तिथं करण्यात आलेली मोठी चालाखी दिसते.
या 31 हजार 628 कोटी रुपयांपैकी केवळ 6 हजार 500 कोटी रुपये इतकचं खऱ्या अर्थाने पॅकेजमध्ये आहे. बाकी जवळ-जवळ यापूर्वीच वेगवेगळ्या तरतुदी अंतर्गत योजनांच्या निधींचा पॅकेजमध्ये समावेश केला आहे. हिशोबानुसार यात एकही नवा छदाम सुद्धा राज्य सरकारने दिलेला नाही,' असा गंभीर आरोप डाॅ. अजित नवले यांनी केला.
"प्रति हेक्टरी दहा हजार रुपये रब्बीचा हंगाम उभा करण्यासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये नव्याने दिलेल्या फक्त 6 हजार 500 कोटी रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेलं नाही. पीक विमा योजना, ज्याचा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरलाय, यापूर्वीच्या आर्थिक तरतुदीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारने निम्मा हप्ता भरलेला आहे, त्यातून जे पैसे शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून मिळणार आहेत, ते देखील राज्य सरकारने पॅकेजचा भाग म्हणून दाखवला आहे. हे पॅकेजमध्ये कसं दाखवता येईल? असा प्रश्न करताना, इतक्या वाईट काळामध्ये तुम्हाला हे करायला कसं काय सुचू शकतं, हे अनाकलनीय आहे," असा घणाघात डाॅ. अजित नवले यांनी केला.
'ज्या विहिरी अतिवृष्टीमध्ये बुजलेल्या आहेत, त्याचा गाळ काढायचा आहे आणि त्याचबरोबर ज्या शेती वाहून गेलेली आहेत, ती परत नव्या करायच्या आहेत, ही योजना सुद्धा रोजगार हमीच्या योजनांसाठीच्या तरतुदीमध्ये दाखवली आहे. यासाठीसुद्धा सरकारने नव्यानं काहीच तरतूद केलेली नाही. पण आम्ही नव्याने तुम्हाला काहीतरी देतोय, अशी चलाखी इथं सरकारने दाखवली आहे. त्यामुळे इथं सरकारचा संताप अधिक येतो,' असेही डाॅ. अजित नवले यांनी म्हटले.
ज्यांची पाळीव जनावरं वाहून गेली, कोंबड्या वाहून गेल्या, या सगळ्याची मदत सुद्धा 'एनडीआरएफ'ने जी काही तरतूद केलेली आहे, त्याच्या अंतर्गत अगोदरच त्याची अलॉटमेंट झालेली आहे. मंजुरी झालेली आहे. तो या पॅकेजचा नवा भाग नाहीच आहे. हा जुनाच भाग आहे. त्याच्यामुळे नव्याने राज्य सरकारने जर काय दिलं असेल, तर तो फक्त 6 हजार 500 कोटी रुपये दिलेत, याचा डाॅ. अजित नवले यांनी पुनरूच्चार केला.
'पंजाबच्या तुलनेत राज्य सरकारने खूप कमी अशी मदत राज्यातील नुकसानग्रस्तांना केली आहे. पंजाबने प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपये म्हणजे, एकराला 20 हजार रुपये दिले आहेत आणि सरकार मात्र कोरडवाहू शेतीसाठी हे 10 हजार रुपये जोडून सुद्धा, 18 हजार 500 रुपये देत आहे. पंजाबचे पॅकेज एकरी वीस हजार रुपयांचे आणि आपलं हेक्टरी आहे.
यात महाराष्ट्राचं पॅकेज दहा हजार रुपये वाढीव मदत देऊन सुद्धा 18 हजार 500 ते 20 हजारांच्या पुढे जायला तयार नाही. त्यामुळे इथं शेतकऱ्यांची घोर निराशा होते. शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळलं आहे. एक प्रकारे चलाखी करत आकड्यांची बेरीज करत 31 हजार 628 कोटी रुपये हे भासवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे,' असा आरोप डाॅ. अजित नवले यांनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.