Ahmednagar News : राज्यातील महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'कडे सत्ताधारी आमदार निवडणुकीचा सोपा मार्ग म्हणून पाहतात. यामुळे या योजनेच्या अध्यादेशात सतत बदल होताना दिसतोय. राज्य सरकारने आता विधानसभा क्षेत्रनिहाय तीन अशासकीय सदस्यांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.
या समित्यांचा निर्णयाचा आदेश 25 जुलैला जारी करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार नगर दौऱ्यावर 22 जुलैला असताना नगर शहर विधानसभा क्षेत्र समितीच्या अध्यक्ष आमदार संग्राम जगताप असतील, असे जाहीर केलं होते. आदेश निघण्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्र्यांनी आमदार जगताप यांची नियुक्ती जाहीर केल्याने सत्ताधाऱ्यांची ही घाई विरोधकांपासून लपवून राहिली नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर राज्यभरातील आमदारांनी महिलांकडून अर्ज भरून घेण्यास सुरवात केली. नगर शहर विधानसभेचे आमदार संग्राम जगताप स्वतः लाभार्थींचे अर्ज भरून घेताना दिसले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार 22 जुलैला नगर दौऱ्यावर होते. त्यावेळी योजनेतील बदलाचा आदेश येण्यापूर्वीच विधानसभा क्षेत्र समितीच्या अध्यक्षपदी आमदार जगताप असतील, असे घाईघाईने जाहीर केले.
योजनेतील बदलाचा आदेश 25 जुलैला जारी झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ही योजनेतील घाई विधानसभा निवडणुकीसाठी जुळवाजुळव असल्याचे विरोधकांकडून आता बोलले जाऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे, अजित पवार यांनी नगरमध्ये महिलांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांच्या फलकावर योजनेचे पूर्ण नाव नव्हते. योजनेतील सुरवातीचा मुख्यमंत्री शब्द टाळला होता. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी टीका केली होती.
राज्य सरकारने 25 जुलैला विधानसभा क्षेत्रनिहाय तीन अशासकीय सदस्यांची समिती नियुक्त करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार समित्या आणि जिल्हास्तरीय समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. नगर जिल्हा प्रशासनाने मात्र सोमवारपासून प्राप्त अर्जांची छाननी सुरू केली आहे. नगर जिल्हा प्रशासनाकडे रविवारी सायंकाळपर्यंत 6 लाख 49 हजार 500 अर्ज प्राप्त झालेआहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून अध्यादेशात वारंवार बदल होताना दिसतो. पूर्वी तालुका आणि प्रभागनिहाय समित्या स्थापन करण्याचा आदेश होता. आता विधानसभा क्षेत्रनिहाय समित्यांच्या नियुक्ती करण्याचा आदेश आहे.
पूर्वीच्या अध्यादेशानुसार समिती अध्यक्ष अशासकीय समित्यांचा आदेश होता, आता विधानसभा क्षेत्रनिहाय समित्या नियुक्त करण्याचा आदेश आहे. जिल्हास्तरावरील समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असणार आहे. ही समिती प्राप्त अर्जांची छाननी करेल. त्यातील दुरुस्ती, त्रुटी दूर करतील. परंतु नगर जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांची तहसीलदार, सीडीपीओ, बीडीओ, मुख्याधिकारी या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या यंत्रणेमार्फत छाननी सुरू करण्यात आली आहे. यानंतर हे अर्ज पुढे छाननीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवले जाणार आहेत. यानंतर ही समिती विधानसभा क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण करून अर्ज पडताळणीसाठी पुन्हा विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीकडे पाठवेल. यानंतर अर्जावर शिक्कामोर्तब होईल. अंतिम पात्र महिला लाभार्थ्यांची नोंद प्रणालीवर होईल.
लाडकी बहीण योजनेची प्रचार, प्रसिद्धी, अर्ज छाननी, तापासणी, तांत्रिक अडचणी, तालुका आणि जिल्हास्तरावर अतिरीक्त मनुष्यबळाचा खर्च भागवण्याच्या राज्य सरकारच्या सूचना आहेत. तसेच प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्केपर्यंत निधी विशेष बाब म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना खर्च करण्यासाठी राज्य सरकारने या वर्षासाठी परवानगी दिली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.