Supriya Sule Politics: कांद्यासाठी सुप्रिया सुळेंचा दिल्लीशी संघर्ष, अजित पवार मात्र मागताहेत माफी!

Supriya Sule News: गेल्या आठ महिन्यांपासून केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केली. या कालावधीत शेतकरी प्रचंड त्रस्त झाला. कोट्यावधींचे नुकसान झाले. मात्र सत्तेतील केंद्र सरकार त्याची दखलही घ्यायला तयार नाही.

लोकसभा निवडणुकीत कांदा निर्यात बंदीचा प्रश्न गाजला. त्याचा महायुतीच्या उमेदवारांना फटका बसला. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत.

कांदा निर्यात बंदी उठवावी आणि किमान ३५ रुपये किलो दराने नाफेडणी कांदा खरेदी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी गुरूवारी संसदेच्या आवारात केली. या प्रश्नावर त्यांनी काल संसदेच्या आवारात कांद्याच्या माळा घालून आंदोलन केले.

खासदार सुळे यांना नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे आणि दिंडोरीचे भास्करराव भगरे यांसह विविध खासदारांनी पाठिंबा दिला. मात्र सत्ताधारी भाजपचा सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. याचाच अर्थ केंद्र सरकारला अद्यापही कांदा उत्पादकांचा हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नसावा, असे सध्याचे चित्र आहे.

केंद्र शासनाने लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत याबाबत काही घोषणा केल्या होत्या. मात्र निर्यात बंदी काही रद्द झालेली नाही. निर्यात शुल्क देखील कमी केलेले नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या कोणत्याही घोषणेचा शेतकऱ्यांना काहीही फायदा झाला नाही.

केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या मांडीला मांडी लावून उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्यात सत्तेत आहेत. जेव्हा दिल्लीत खासदार सुळे कांदा प्रश्नावर आंदोलन करीत होत्या, तेव्हा उपमुख्यमंत्र्यांची जन सन्मान यात्रा कांद्याचा प्रश्न तीव्र असलेल्या दिंडोरी मतदार संघातून सुरू झाली.

यावेळी दिंडोरीत उपमुख्यमंत्री काही तरी ठोस घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र कांदा उत्पादकांची निराशाच झाली. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी कांदा निर्यात बंदी व्हायला नको, असे विधान केले. मात्र ठोस कृती काय करणार यावर ते बोलले नाही.

आज निफाड विधानसभा मतदारसंघात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयासाठी शेतकऱ्यांची माफी मागितली. मात्र असे केल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दुखरी जखम बरी होईल का?. ज्या भाजप सरकारने हा निर्णय घेतला, त्यांचे ते सहकारी झाले आहेत.

खासदार सुळे शेतकरी आणि कांद्याच्या प्रश्नावर सातत्याने केंद्र सरकार विरोधात संघर्ष करीत आल्या आहेत. काल त्यांनी दिल्लीत प्रखर आंदोलन देखील केले. त्याला समाजवादी आणि तेलगू देशम या पक्षांनी पाठिंबा देखील दिला. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाची भूमिका काय? हे गुलदस्त्यातच आहे.

एकीकडे महाराष्ट्रातील खासदार कांदा निर्यात बंदी उठवावी म्हणून आंदोलन करीत आहेत. त्याचे नेतृत्व खासदार सुळे यांच्याकडे आहे. आणि सत्तेत बसलेले उपमुख्यमंत्री पवार मात्र यावर केवळ भाषण करीत असल्याचा संदेश गेला आहे. यातून उपमुख्यमंत्री पवार सत्तेत असूनही राज्य स्तरावर देखील निर्णय घेण्यास तयार नाही.

एकीकडे खासदार सुळे दिल्लीत केंद्र सरकारशी शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करीत आहेत आणि दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री पवार त्याच प्रश्नावर माफी मागत आहेत. शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवायचा कसा असा संभ्रम निर्माण होऊ पाहत आहे. उपमुख्यमंत्री पवार शेतकऱ्यांसाठी या विषयावर केंद्र सरकारशी संघर्ष करतील का? याची अनेकांना उत्सुकता आहे.

------