विहितगाव देवस्थान जमिनींचा निर्णय महिन्याभरात होणार!

नाशिक : शहरातील (Nashik) बालाजी देवस्थानच्या जमिनींमुळे हजारो शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी याबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीचा निर्णय एक महिन्यात देण्यात येईल. तसेच गुजरात (Gujrat) राज्य सरकारप्रमाणे देवस्थान संस्था रद्द करण्याबाबत कायदा करण्याचा विचार आहे, अशी माहिती महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी आज दिली.

विहितगाव, बेलतगव्हाण व मनोली येथील जमिनींवर बालाजी देवस्थानचे नाव आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. त्याबाबत आमदार सरोज अहिरे यांनी आज लक्षवेधी सुचना मांडली होती. त्यावर झालेल्या चर्चेत मंत्री थोरात यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली.

ते म्हणाले, यासंदर्भात प्रदिर्घ काळापासून या विषयावर चर्चा सुरु आहे. त्यात विविध बारकावे असे आहेत की, त्यात निर्णय कसा घ्यावा यावर विचार सुरु आहे. सदस्या सरोज अहिरे यांनी याबाबत ज्या पद्धतीने मांडणी केली आहे, त्यात एक गोष्ट खरी आहे की, सर्व जमिनी देवस्थानच्या नावाने यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी वर्ग केल्या आहेत. त्यावर वेळोवेळी त्या वर्ग केल्या आहेत. विशेषतः ब्रिटीश राजवटीत त्या जमिनी वर्ग करण्यात आल्या. त्याचे एक रजीस्टर निर्माण करण्यात आले. त्यानुसार १९३६ साली असा एक निर्णय देण्यात आला. जमाबंदी आयुक्तांनी असा निर्णय दिला की इनामाच्या रजीस्टरमधील नोंदी त्या सात बारा उताऱ्यावर घेण्यात याव्यात. त्यामुळे देवस्थानचे नाव वर आले आणि त्याखाली रेष मारून जमिनी कसणाऱांचे नावखाली घेण्यात आले. त्यात १९३६ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी १९७२ मध्ये करण्यात आली. त्यातून काही प्रश्न निश्चितपणे निर्माण झालेले आहेत.

सदस्यांनी याबाबत धोरणात्मक निर्णय काय घेणार आहात. यासंदर्भात अतीरीक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाची समिती आहे. त्यात कायमस्वरूपी प्रश्न निकाली निघावा म्हणून गुजरात सरकारने जेवस्थान अॅब्युलेशन अॅक्ट केला. त्याप्रमाणे कायदा करण्याचा विचार सुरु आहे.

यासंदर्भात सुनावणी झाल्या आहेत. त्यात कास मार्ग काढता येईल असा प्रश्न माझा सुरु आहे. त्यात देखील मी एक महिन्यात निर्णय देईल, असे श्री. थोरात यांनी आश्वासीत केले.

आमदार आहिरे यांनी या विषयावर चर्चा उपस्थित केली. मतदारसंघातील विहितगाव, बेलतगव्हान आणि मनोली या गावांतील १४ ते १५ हजार शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर १९७२ पासून देवस्थानचे नाव लागले आहे. त्याने शेतकऱ्यांत प्रचंड असंतोष आहे. या शेऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येत नाही. राष्ट्रीयकृत बँका, पतसंस्थेकडून कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे देवस्थानाची नोंद रद्द करावी. त्यावर धोरणात्मक निर्णय व्हावा अशी मागणी केली.

लवकरच “गुजरात राज्यातील देवस्थान अॅबॅालीश अॅक्ट” म्हणजे “देवस्थान खालसा” या कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही हा कायदा निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. जेणेकरून हा प्रश्न कायमस्वरूपी संपेल असा महत्वाचा निर्णय या चर्चेतून पुढे आला.

...