Onion News : कांदा उत्पादक प्रचंड संकटात आहेत. या संदर्भात गेल्या आठवड्यात नाशिकच्या खासदारांसह सुप्रिया सुळे यांनी अमित शहा यांना साकडे घातले होते. मात्र कांदा उत्पादकांच्या अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढल्या आहेत.
श्रीलंका सरकारने कांदा आयातीचे शुल्क थेट पाचपट वाढवले आहे. त्यामुळे दहा रुपये किलोचा भारतीय कांदा श्रीलंकेत पन्नास रुपये किलो दराने विकला जाणार आहे. बांगलादेश सरकारने यापूर्वीच कांदा पिकाला आयात परवानगी स्थगित केली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांची कोंडी झाली आहे.
गेल्या आठवड्यात संसदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार भास्करराव भगरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे राजाभाऊ वाजे, अरविंद सावंत, निलेश लंके, बजरंग सोनवणे यांसह देशभरातील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आंदोलन केले होते. यावेळी खासदारांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा देखील घातल्या होत्या.
विरोधी पक्षांनी आंदोलन करूनही केंद्रातील भाजप सरकारने त्याबाबत काय कारवाई केली? हे गुलदस्त्यात आहे. श्रीमती सुप्रिया सुळे आणि भास्कर भगरे यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन कांदा प्रश्नात लक्ष घालण्याचे आवाहन देखील केले होते.
कांदा उत्पादकांनी यापूर्वीही मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले होते. वर्षभर कांदा उत्पादक संकटात आहेत. नाफेड संस्थेने देखील कांदा खरेदी करताना शेतकऱ्यांना ऐवजी दलालांना आणि व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचे उघड झाले आहे. खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याने नाफेडच्या पिंपळगाव बसवंत येथील अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. सोमवारी दहा केंद्रांची तपासणी देखील झाली आहे.
एकीकडे केंद्र शासनाचे कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या संस्था भ्रष्टाचारात अडकले आहेत. आता शेजारच्या देशांनी कांदा उत्पादकांची नाकेबंदी केल्याने गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. निर्णयाने कांदा मागणीत प्रचंड घट झाल्याने भाव गडगडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.